केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ही संस्थाच घटनाबाह्य असल्याचा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे केंद्र सरकारने शुक्रवारी निश्चित केले. केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
सीबीआयच्या स्थापनेसाठी एक एप्रिल १९६३ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केलेला ठराव बेकायदा असल्याचा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. न्या. इकबाल अहमद अन्सारी आणि न्या. इंदिरा शाह यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामध्ये सीबीआयचा पोलीस दल म्हणून वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. सीबीआयच्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेला ठरावही न्यायालयाने रद्दबातल केला. बुधवारी न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या याच निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
