नऊ सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारचे भांडवल

पहिल्या टप्प्यात २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात या भांडवलासाठी ११ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला भांडवलीकरणात २ हजार ९७० कोटी रुपये दिले जाणार असून, बँक ऑफ बडोदाला १ हजार २६० कोटी तर पंजाब नॅशनल बँकेला ८७० कोटी रुपये तर कॅनरा बँकेला ५७० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून नऊ सार्वजनिक बँकांना ६ हजार ९९० कोटी रुपये देण्याचे सरकारने ठरवले आहे, त्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. ज्या बँका जास्त चांगली कामगिरी करणाऱ्या आहेत त्यांना जास्त प्रमाणात भांडवल देण्याचा निकष लावण्यात आला आहे. कर्ज वसुली करण्यात कार्यक्षमता दाखवलेल्या बँकांना याचा जास्त लाभ होणार आहे. समभागावरील परताव्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
सिंडीकेट बँकेला ४६० कोटी, अलाहाबाद बँकेला ३२० कोटी, इंडियन बँकेला २८० कोटी, देना बँक १४० कोटी व आंध्र बँक १२० कोटी याप्रमाणे भांडवल गुंतवण्यात आले आहे. आणखी ४ हजार २१० कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांमध्ये दिले जाणार असून ती प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. सार्वजनिक बँकांना जागतिक निकष ३ पाळण्यासाठी २०१८ पर्यंत २.४ लाख कोटींची आवश्यकता असून सरकारने बँक भांडवलीकरणासाठी चालू आर्थिक वर्षांत ११ हजार २०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, मानक क्रमांक २ च्या अंमलबजावणीसाठी बँकांमध्ये २ लाख ४० हजार कोटींचे भांडवल टाकणे आवश्यक आहे. लोकांचे समभाग वाढवून या बँकांचे भांडवल आणखी वाढवत नेण्याचा सरकारचा विचार असून या बँकांचे समभाग किरकोळ पद्धतीने विकलेही जाणार आहेत.