सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) ही संस्थाच घटनाबाह्य़ असल्याच्या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अपिल करण्यात येईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ही माहिती शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १ एप्रिल १९६३ रोजी एक ठराव करून सीबीआयची स्थापना केली होती तो ठराव गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. ८९ पानांच्या निकालपत्रात न्या. इक्बाल अहमद अन्सारी व न्या. इंदिरा शहा यांनी सीबीआयच्या अधिकारांबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवेंद्र कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने असे म्हटले होते की, सीबीआय ही संस्था डीएसपीई कायदा १९४६ अनुसार स्थापन झालेली तर नाहीच शिवाय ती डीएसपीइचा भाग नाही. सीबीआय हा डीएसपीईचा भाग नाही व सीबीआय म्हणजे डीएसपीई कायदा १९४६ अनुसार स्थापन केलेल्या पोलीस दलासारखे नाही. त्यामुळे सीबीआय स्थापन करण्याचा १ एप्रिल १९६३ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेला ठराव आम्ही रद्दबातल ठरवित आहोत. या निकालाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली होती. न्यायालयाच्या निकालानुसार सीबीआय ही घटनाबाह्य़ संस्था असून त्याला कुठलीही वैधता नाही. गुन्ह्य़ांचा तपास करण्याचे अधिकार या संस्थेला नाहीत. त्यामुळे सीबीआयचे सर्व खटले अवैध व रद्दबातल समजण्यात यावेत. नवेंद्र कुमार यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने असे म्हटले होते की, पोलिसांना चौकशी करण्याचा अधिकार आहे त्याबाबत आमचे काहीही म्हणणे नाही, पण सीबीआयला तसा अधिकारच नाही. सीबीआयने नोव्हेंबर २००७ मध्ये आपल्यावर आरोपपत्र दाखल केले होते व सीबीआय ही काही वैधानिक संस्था नसून ती कार्यकारी आदेश अथवा ठराव क्र. ४/३१/६१/टी तारीख १.०४.१९६३ अन्वये स्थापन करण्यात आली, हा ठराव गृह खात्याने केला होता.