अल्पसंख्याकांसाठी समान संधी आयोग

अल्पसंख्याकांसाठी नोकरी आणि शिक्षणातील भेदभाव रोखण्यासाठी केंद्राने समान संधी आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
सच्चर आयोगाने याबाबत शिफारस केली होती. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा आयोग अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असेल तर लक्ष घालेल. यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अल्पसंख्याकांना सदनिका खरेदी करण्यासाठी किंवा भाडय़ाने देण्याबाबत नकार देण्याच्या घटनांबाबत आयोग कारवाई करेल. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा असेल. या आयोगाचे इतर राष्ट्रीय आयोगांच्या तुलनेतील अधिकार, ठिकाण या बाबी निश्चित करण्यासाठी मंत्रिगट नेमण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याक समुदायावर कुठलाही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी याची दक्षता घेऊन आयोगाने अडचणी सोडवाव्यात. सच्चर आयोगाने आपल्या अहवालात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १८.५ टक्के असताना प्रशासनात मात्र मुस्लिमांचे प्रमाण केवळ २.५ टक्के असल्याचे नमूद केले होते.
२१ मंत्रिगटांकडून शिफारसी नाहीत
यूपीए शासनाने मे २००९ मध्ये सत्तेत आल्यापासून विविध विषयांवर स्थापन केलेल्या मंत्रिगटांपैकी २१ मंत्रिगटांनी अद्याप त्यांच्या शिफरसींचे अहवाल सादर केलेले नाहीत़  अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयीन कामकाजमंत्री व्ही़ नारायणस्वामी यांनी दिली़  यापैकी काही पॅनल मंत्रालयांमधील वाद सोडविण्यासाठी नेमण्यात आले आहेत़  तसेच  ५७ गटांनी मात्र त्यांचे काम पूर्ण केले आहे, असेही त्यांनी सांगितल़े

आणखी वाचा

वसई : ‘आमने सामने’ कार्यक्रमात ठाकुरांचेच वर्चस्व, हितेंद्र ठाकुरांसमोर विरोधक फिरकलेच नाहीत

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

‘पुरुष शिंप्यांनी महिलांचे माप घेऊ नये’ ; उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाचा सल्ला

वसई: नालासोपाऱ्यात १२१ नागरिकांचे गृहमतदान

नक्षलवादी संविधानाला मानत नाही; भाजपलाही संविधान संपवायचे आहे – छत्तीसगड माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी