स्वतंत्र तेलंगण राज्याचे विधेयक संमत करण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मुदतवाढीची मागणी फेटाळून लावताना, येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात तेलंगण विधेयक पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदींचा विचार करता, आंध्र प्रदेश विधानसभेचा निर्णय केंद्र सरकारवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे, स्वतंत्र तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या आपल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या दृष्टीने केंद्राने पावले उचलण्याचा ठाम निर्धार केला आहे.
येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात ‘आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक’ मांडण्यात येणार आहे. केंद्रिय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘स्वतंत्र तेलंगण विधेयक मंजूर करणे ही आमची बांधिलकी असून आम्ही ते मंजूर करून घेऊच’, असा निर्धार व्यक्त केला.
विद्यमान संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचे अधिवेशन येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार असून २१ फेब्रुवारी रोजी त्याचे सूप वाजणार आहे.
रेड्डी यांची विनंती
दरम्यान आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.किरणकुमार रेड्डी यांनी आंध्र विधानसभेस स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मिती विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी अधिक मुदतवाढ द्यावी तसेच विधानसभेच्या मताचा तेलंगण राज्यनिर्मितीचा निर्णय घेण्यापूर्वी गांभीर्याने विचार करावा, अशी विनंती राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना केली आहे. ३० जानेवारीला आंध्र विधानसभेस दिलेली मुदत संपुष्टात येत आहे.
