१९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांदरम्यान बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्त याची शिक्षा माफ होण्याची शक्यता आहे. संजय दत्तने माफीसाठी अर्ज केल्यास केंद्र सरकार त्यात निश्चित लक्ष घालेल, असे सांगतानाच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एखाद्या कैद्याची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संजय दत्तला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर बॉलीवूडसह अन्य काही घटकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनीही संजय दत्तची शिक्षा माफ करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात काटजू यांनी गुरुवारीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र पाठवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्राकडूनही संजुबाबाला दिलासा देणारे संकेत मिळाले. या प्रकरणाची केंद्र सरकार योग्य वेळी दखल घेईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी सांगितले. ‘काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित न्यायमूर्ती होते. एखाद्या गोष्टीवर त्यांनी मांडलेल्या मतांना सरकारमधील तसेच बाहेरील लोकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळतो,’ असे तिवारी यांनी सांगितले. केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनीही संजय दत्तने अर्ज केल्यास या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. ‘एखाद्या कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. संजय दत्तने अर्ज केल्यास राज्यपाल निश्चितच त्या अधिकारांचा वापर करू शकतील. मात्र, आपण यावर मते व्यक्त करता कामा नये,’ असे अश्विनी कुमार म्हणाले.
संजय दत्तला दिलासा मिळणार?
१९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांदरम्यान बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्त याची शिक्षा माफ होण्याची शक्यता आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 22-03-2013 at 07:14 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Govt will use discretionary powers if sanjay dutt appeals law minister