१९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांदरम्यान बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्त याची शिक्षा माफ होण्याची शक्यता आहे. संजय दत्तने माफीसाठी अर्ज केल्यास केंद्र सरकार त्यात निश्चित लक्ष घालेल, असे सांगतानाच महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना एखाद्या कैद्याची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संजय दत्तला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर बॉलीवूडसह अन्य काही घटकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनीही संजय दत्तची शिक्षा माफ करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात काटजू यांनी गुरुवारीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र पाठवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्राकडूनही संजुबाबाला दिलासा देणारे संकेत मिळाले. या प्रकरणाची केंद्र सरकार योग्य वेळी दखल घेईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी सांगितले. ‘काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित न्यायमूर्ती होते. एखाद्या गोष्टीवर त्यांनी मांडलेल्या मतांना सरकारमधील तसेच बाहेरील लोकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळतो,’ असे तिवारी यांनी सांगितले. केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनीही संजय दत्तने अर्ज केल्यास या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. ‘एखाद्या कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. संजय दत्तने अर्ज केल्यास राज्यपाल निश्चितच त्या अधिकारांचा वापर करू शकतील. मात्र, आपण यावर मते व्यक्त करता कामा नये,’ असे अश्विनी कुमार म्हणाले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

भाजप-सेनेचा विरोध
संजुबाबाची शिक्षा माफ करण्याच्या काटजू यांच्या मागणीवर भाजव तसेच शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘काटजू हे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नाहीत, याचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या आधारे निकाल सुनावला आहे. या निकालाचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अन्यथा गरिबांसाठी एक न्याय व श्रीमंत, प्रतिष्ठितांसाठी दुसरा न्याय असा गैरसमज निर्माण होईल,’ असे ते म्हणाले. दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनीही संजय दत्तने न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे शिक्षा भोगावी, असे मत व्यक्त केले. संजय दत्तसंदर्भात शिवसेनेची भूमिका काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, ‘२० वर्षांपूर्वी ज्यांनी (बॉम्बस्फोट मालिकेत) आपले प्राण गमावले, त्यांचे काय हा आमचा सवाल आहे. न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे आणि संजय दत्तने त्याचे पालन केले पाहिजे.’

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Govt will use discretionary powers if sanjay dutt appeals law minister