लोकपालला अण्णांचा पाठिंबा दुर्दैवी

सरकारच्या लोकपाल विधेयकावर आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी टीका केली आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना श्रेय देण्यासाठीच सगळी धडपड सुरू असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. हे विधेयक कमकुवत आणि निष्प्रभ असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
 लोकपाल विधेयकाला अण्णांनी पाठिंबा दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केजरीवाल यांचे निवेदन महत्त्वाचे मानले जाते. अण्णांनी २०११मध्ये सुचविलेल्या मूळ जनलोकपाल विधेयकापेक्षा यामधील अनेक तरतुदी वेगळ्या आहेत. अण्णांची काही लोक दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. सरकारी लोकपाल अण्णांनी कसे मान्य केले याचे आश्चर्य वाटते, अशी टिप्पणी केजरीवाल यांनी केली.  हे लोकपाल नाही तर जोकपाल आहे. अण्णांची दिशाभूल कोण करत आहे, असा सवाल केजरीवाल यांनी ट्विटरवर केला आहे.  विधेयकातील तरतुदी पाहता या लोकपालने पुढच्या दहा वर्षांत एकाही भ्रष्ट व्यक्तीला शिक्षा होणार नाही, असे आव्हानही त्यांनी दिले. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) स्वतंत्र खेरीज काहीही साध्य होणार नाही असे केजरीवाल म्हणाले. आम्ही सशक्त लोकपालसाठी आंदोलन सुरूच ठेवू, अशी घोषणाही केजरीवाल यांनी केली.
दिल्लीत सरकार स्थापनेच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता १८ महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबद्दल तुमची भूमिका काय आहे, असे भाजप व काँग्रेसला आपण विचारले असून त्यांच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहोत, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. हे मुद्दे त्यांनीच निर्माण केले असल्याची टिप्पणीही केजरीवाल यांनी केली. आपण सहमतीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत असून जबाबदारीपासून पळण्याचा आपला जराही इरादा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच आम आदमी पक्षाचे नेते प्रशांत भूषण यांनीही प्रस्तावित लोकपाल विधेयक अमान्य केले आहे. यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही असे भूषण यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या विधेयकात लोकायुक्ताची तरतूद नाही किंवा तक्रारकर्त्यांस संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव नाही, असे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. या अंतर्गत निष्पक्ष चौकशी अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारला विश्वास
चर्चा न करतादेखील विधेयक संमत करण्यास भाजपने पाठिंबा दिल्याने, राज्यसभेत हे विधेयक  संमत होईल असा विश्वास कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी व्यक्त केला. सरकार या विधेयकाबाबत फारसे गंभीर नाही असा आरोप भाजपने केला आहे. सरकारला या विधेयकावर सहमती घडवायची होती तर त्यांनी यापूर्वीच या मुद्दय़ावर सहमती घडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते, अशी सूचना भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केली आहे.