सुविधांची रेलचेल..

अव्यवस्थापन, अनास्था आणि निधीची चणचण यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अर्थबंबाळ झालेला रेल्वेचा रथ पुन्हा जोमाने दौडावा यासाठी रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी मंगळवारी विविध सुधारणांची रेलचेल असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारचा हा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प. त्याच्याकडून लोकांना भरमसाट अपेक्षा होत्या. या वाढलेल्या अपेक्षा आणि रेल्वेची अर्थस्थिती यांचे संतुलन राखण्याची यातायात करतानाच रेल्वेमंत्र्यांनी ५८ नवीन गाडय़ा, बुलेट ट्रेन, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासात अत्याधुनिक सोयीसुविधांची रेलचेल अशा घोषणांचा रिमझिम पाऊसही या अर्थसंकल्पात पाडला. त्याचबरोबर खासगीबरोबरच थेट परकी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधीची उभारणी करणे, सार्वजनिक व खासगी सहकार्याने प्रकल्पांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे अशा तरतुदी करून निधी उभारणीचे आव्हान पेलण्याचा प्रयत्नही केला. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रेल्वेप्रवाशांची मात्र या ‘सुधारणावादी’ अर्थसंकल्पाने निराशाच केली. मुंबईकरांसाठी ७२ नव्या उपनगरीय गाडय़ा आणि काही प्रवासी सुविधा याखेरीज यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून विशेष काहीच मिळाले नाही.
अर्थसंकल्पापूर्वीच प्रवासी भाडय़ात १४.२ टक्के, तर मालवाहतूक भाडय़ात साडेसहा टक्के वाढ करण्यात आली असल्याने हा अर्थसंकल्प शून्य भाडेवाढीचा ठरला. आधी करण्यात आलेल्या भाडेवाढीतून रेल्वेला आठ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे गौडा यांनी सांगितले. मात्र, मासिक पासावर सुचवण्यात आलेली दरवाढ मागे घेतल्याने रेल्वेला ६१० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेला भासणारी निधीची चणचण केवळ प्रवाशांच्या माथी भाडेवाढ करून दूर होणार नसल्याचे सांगत थेट परकीय व खासगी गुंतवणुकीचे समर्थनही त्यांनी केले. इंधन समायोजन खर्च या समीकरणानुसार दर सहा महिन्यांतून एकदा प्रवासी भाडेवाढ व मालवाहतूक भाडेवाढ केली जाईल किंवा त्याचा आढावा घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वेला लागणाऱ्या निधीसाठी मी प्रवासी व मालवाहतूक भाडेवाढीवर किती दिवस विसंबून राहणार? हे अव्यवहार्य आहे. उत्पन्नाचे, निधी उभारण्याचे विविध स्रोत शोधलेच पाहिजेत.  सभागृहात टाळ्या मिळविण्यासाठी मीदेखील अनेक नवे प्रकल्प जाहीर करू शकेन पण तसे केल्याने मरणपंथाला लागलेल्या रेल्वेवर अन्याय होईल..
सदानंद गौडा, रेल्वमंत्री.

प्रवाशांच्या सुविधेसाठी
देशातील सर्व महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर ‘फूड कोर्ट’. स्मार्ट फोन, एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे खानपान बुकिंग सुविधा, रेल्वे स्थानकांच्या स्वच्छतेसाठी खासगी कंपन्यांची मदत.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी
१७ हजार रेल्वे सुरक्षा बल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ४००० महिला कॉन्सेटबल तैनात करणार, मानवविरहित रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्यात तंत्रज्ञानाचा वापर.

पायाभूत विकास  
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्थानके उभारणार,  ५८ नवीन गाडय़ा, ११ रेल्वेगाडय़ांचा विस्तार, रेल्वेमार्गावरील अडचणींचा वेध घेण्यासाठी ध्वनिवेगातीत यंत्रणा, महत्त्वाच्या गाडय़ांचे वेग वाढविणार.

आर्थिक गती सुधारण्यासाठी :
परकीय गुंतवणुकीला प्राधान्य फक्त पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठीच, सध्याच्या प्रकल्पांना प्राधान्य, रेल्वेचे इंजिन, डबे, मालडबे भाडेतत्त्वावर देणारी बाजारपेठ विकसित करणार.