सुविधांची रेलचेल..

अव्यवस्थापन, अनास्था आणि निधीची चणचण यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अर्थबंबाळ झालेला रेल्वेचा रथ पुन्हा जोमाने दौडावा यासाठी रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी मंगळवारी विविध सुधारणांची रेलचेल असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारचा हा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प. त्याच्याकडून लोकांना भरमसाट अपेक्षा होत्या. या वाढलेल्या अपेक्षा आणि रेल्वेची अर्थस्थिती यांचे संतुलन राखण्याची यातायात करतानाच रेल्वेमंत्र्यांनी ५८ नवीन गाडय़ा, बुलेट ट्रेन, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासात अत्याधुनिक सोयीसुविधांची रेलचेल अशा घोषणांचा रिमझिम पाऊसही या अर्थसंकल्पात पाडला. त्याचबरोबर खासगीबरोबरच थेट परकी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधीची उभारणी करणे, सार्वजनिक व खासगी सहकार्याने प्रकल्पांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देणे अशा तरतुदी करून निधी उभारणीचे आव्हान पेलण्याचा प्रयत्नही केला. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रेल्वेप्रवाशांची मात्र या ‘सुधारणावादी’ अर्थसंकल्पाने निराशाच केली. मुंबईकरांसाठी ७२ नव्या उपनगरीय गाडय़ा आणि काही प्रवासी सुविधा याखेरीज यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून विशेष काहीच मिळाले नाही.
अर्थसंकल्पापूर्वीच प्रवासी भाडय़ात १४.२ टक्के, तर मालवाहतूक भाडय़ात साडेसहा टक्के वाढ करण्यात आली असल्याने हा अर्थसंकल्प शून्य भाडेवाढीचा ठरला. आधी करण्यात आलेल्या भाडेवाढीतून रेल्वेला आठ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे गौडा यांनी सांगितले. मात्र, मासिक पासावर सुचवण्यात आलेली दरवाढ मागे घेतल्याने रेल्वेला ६१० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेला भासणारी निधीची चणचण केवळ प्रवाशांच्या माथी भाडेवाढ करून दूर होणार नसल्याचे सांगत थेट परकीय व खासगी गुंतवणुकीचे समर्थनही त्यांनी केले. इंधन समायोजन खर्च या समीकरणानुसार दर सहा महिन्यांतून एकदा प्रवासी भाडेवाढ व मालवाहतूक भाडेवाढ केली जाईल किंवा त्याचा आढावा घेतला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.