ग्रीसने युरोझोनमध्ये राहण्याबाबतचे ‘भवितव्य’ ठरवण्यासाठी ग्रीसमध्ये रविवारी सार्वमत घेण्यात आले. कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेला हा देश सध्या आर्थिकदृष्टय़ा डळमळीत झालेला आहे.
लोकांच्या जगण्याच्या, निश्चयाने जगण्याच्या इच्छेकडे आणि आपले भवितव्य स्वत:च्या हाती घेण्याकडे कुणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे मतदान केल्यानंतर निश्चिंत दिसणारे ग्रीसचे पंतप्रधान अ‍ॅलेक्सिस त्सिप्रास म्हणाले.
११ लाख लोकसंख्येच्या ग्रीसमध्ये या सार्वमतासाठी ११ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती. कर्जातून सुटका होण्याकरता आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांकडून आणखी निधी (बेलआउट फंड्स) मिळण्याच्या मोबदल्यात तुम्ही कठोर आर्थिक शिस्त स्वीकारण्यास तयार आहात काय, असा प्रश्न मतदारांना विचारण्यात आला होता.
कर्जाचा बोजा प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे सरकारने बँका बंद करणे आणि एटीममधून दररोज फक्त ६० युरो काढण्याचे र्निबध लागू करणे यासारखे कठोर उपाय योजल्यानंतर हे सार्वमत घेण्यात आले.
१९९९ साली संपूर्ण युरोपसाठी एकच चलन लागू करण्यात आल्यानंतर आणि ग्रीसने दोन वर्षांनी स्वीकारलेल्या ‘युरो’ला प्रथमच सगळ्यात मोठे आव्हान निर्माण झाल्यामुळे युरोपियन महासंघ आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार या जनमत संग्रहाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्सिप्रास यांच्या सरकारला ‘नाही’ असा कौल मिळाल्यास ग्रीसला १९ राष्ट्रांच्या युरोझोनमधून बाहेर पडावे लागेल, असा इशारा युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांनी दिला आहे.
