किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस (एफडीआय) परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
केंद्र सरकारच्या धोरणात काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करता येऊ शकतात. वैधानिक मान्यतेसाठी त्या दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या धोरणाच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यातील (फेमा) तरतुदींत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुरुस्त्या कराव्यात आणि या धोरणाला अंतिम स्वरूप द्यावे, असा आदेश न्यायमूर्ती आर.एम. लोधा आणि ए.आर. दवे यांच्या खंडपीठाने दिला. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्याबाबतची अधिसूचना काढण्यापूर्वी ‘फेमा’ कायद्यातील तरतुदीत दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. पण ही चूक आता सुधारता येईल, असे मत खंडपीठाने नोंदविले. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल जी.ई. वहानवटी यांनी न्यायालयास सांगितले की, आपण लवकरच ‘फेमा’ कायद्यात तातडीने दुरुस्ती करण्याची सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना करणार आहोत.
