रोकडरहित व्यवहाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने शनिवारी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. रुपे कार्ड आणि भीम अॅप याच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार केल्यास ‘जीएसटी’मध्ये सवलत देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आली. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर लवकरच या योजनांचा अवलंब करण्यात येणार असून ग्रामीण आणि निमशहरी भागात रोकडरहित व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून हि ‘ऑफर’ देण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रोकडरहित व्यवहारांच्या बाबतीत बोलताना पियुष गोयल म्हणाले, ‘रुपे कार्ड आणि भीम ऍपवरील सवलतीची योजना ही सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सवलत देऊन सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञ होणाऱ्या नफा-तोट्याचा अभ्यास करतील.’ भीम अॅप आणि रुपे कार्डद्वारे व्यवहार केल्यास कॅशबॅक म्हणजेच परतावा देण्याच्या या प्रस्तावास बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्याच्या समितीने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत भीम अॅप आणि रुपे कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास GSTच्या २० टक्के अथवा १०० रुपये यापैकी जे अधिक असेल, ती रक्कम कॅशबॅक म्हणून मिळणार आहे.

या बैठकीत GST सवलती व्यतिरिक्त अजूनही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात असलेल्या समस्या आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी अर्थराज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्याच्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय या पियुष गोयल यांनी घेतला. या समितीमध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि पंजाब व केरळचे अर्थमंत्री यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय याच क्षेत्रांतील कायदेशीर बाबी आणि त्या संबंधीच्या समस्या यांचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने विधीसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्यस्तरावरील कर अधिकारी हे या समितीतील सदस्य असणार आहेत.

रोकडरहित व्यवहारांच्या बाबतीत बोलताना पियुष गोयल म्हणाले, ‘रुपे कार्ड आणि भीम ऍपवरील सवलतीची योजना ही सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सवलत देऊन सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञ होणाऱ्या नफा-तोट्याचा अभ्यास करतील.’ भीम अॅप आणि रुपे कार्डद्वारे व्यवहार केल्यास कॅशबॅक म्हणजेच परतावा देण्याच्या या प्रस्तावास बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्याच्या समितीने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत भीम अॅप आणि रुपे कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास GSTच्या २० टक्के अथवा १०० रुपये यापैकी जे अधिक असेल, ती रक्कम कॅशबॅक म्हणून मिळणार आहे.

या बैठकीत GST सवलती व्यतिरिक्त अजूनही काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात असलेल्या समस्या आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी अर्थराज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्याच्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय या पियुष गोयल यांनी घेतला. या समितीमध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि पंजाब व केरळचे अर्थमंत्री यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय याच क्षेत्रांतील कायदेशीर बाबी आणि त्या संबंधीच्या समस्या यांचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने विधीसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्यस्तरावरील कर अधिकारी हे या समितीतील सदस्य असणार आहेत.