नवी दिल्ली : आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यांवरील वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’चा दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून कमी करण्यावर येथे झालेल्या ‘जीएसटी परिषदे’च्या बैठकीत व्यापक सहमती असल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी अंतिम निर्णय लांबणीवर पडला असून, त्याबाबत नोव्हेंबरमध्ये निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर दिली.
अलीकडे मोठा वादाचा विषय बनलेल्या विम्यावरील ‘जीएसटी’ हटविल्यास महसुलाचे किती नुकसान होईल, याचा अहवाल राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुली अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘फिटमेंट समिती’चे मूल्यांकन महत्त्वाचे बनले होते. जीएसटी परिषदेसमोर सोमवारी या समितीने संग्रहित केलेली माहिती आणि विश्लेषणासह, जीएसटी दर कपातीचे जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा हप्त्यांवरील परिणाम देणारा अहवाल सादर केला. त्यानंतर जीएसटी दर कमी करण्यावर व्यापक एकमत झाले आहे. आता यासंदर्भात दर निश्चित करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या गटाकडून ऑक्टोबर अखेरपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> कालिंदी एक्स्प्रेसच्या घातपाताचा प्रयत्न; रेल्वे रुळांवर एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोलची बाटली, काडेपेटी; मोठा अपघात टळला
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश राज्ये दर कपात करण्याच्या तयारीत असून मासिक जीएसटी संकलनात होत असलेली वाढ पाहता, विमा संरक्षणाला चालना देण्यास अनुकूल असलेली ही उपाययोजना अमलात आणता येईल, असे अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला सात वर्षे पूर्ण झाली असून, पहिल्या वर्षातील सरासरी ९०,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत मासिक सकल जीएसटी संकलन सध्या सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपयांवर स्थिरावले आहे. जीएसटीपूर्व काळात विम्याचे हप्त्यांवर सेवा कर आकारला जात असे. तथापि सध्याचा जीएसटीचा १८ टक्क्यांचा दर कमी केला, तर हप्त्यांचा दरही कमी होईल आणि कोट्यवधी पॉलिसीधारकांसाठी ते फायद्याचे ठरेल, असा जीएसटी परिषदेमध्ये अनुकूल मतप्रवाह दिसून आला. केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा हप्त्यांवर जीएसटीद्वारे सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात, ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य पुनर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटीपोटी १,४८४.३६ कोटी रुपयांचा कर-महसूल मिळविला गेला आहे.
आरोग्य आणि जीवन विम्याचे हप्ते जीएसटीमधून वगळावेत, हा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संसदेच्या पटलावर आणला आणि या मागणीसाठी संयुक्तरीत्या आंदोलनही केले. त्या आधी परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सीतारामन यांना अशी विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे. वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. विमा हप्त्यांवरील जमा झालेल्या जीएसटीपैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटी परिषदेमध्ये कर-कपातीचा प्रस्ताव आणण्यास सांगावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
बैठकीकडे अजित पवारांची पुन्हा पाठ
मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या लागोपाठ दुसऱ्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार हे अनुपस्थित राहिले. केंद्र सरकारच्या माहिती विभागाने बैठकीला उपस्थित असलेल्यांची यादी जाहीर केली असून यात अजित पवारांचे नाव नाही. यापूर्वी २२ जून रोजी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५३व्या बैठकीलाही अजित पवार उपस्थित नव्हते. अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या बैठकीला वारंवार अनुपस्थित राहणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर केला आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
●कर्करोगांच्या औषधावरील कर १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर
●‘नमकीन’वरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर
●उच्च शैक्षणिक संस्थांना संशोधन अनुदानात संपूर्ण करसवलत
●तीर्थस्थळांवरील हेलिकॉप्टर सेवेवरील कर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर
अलीकडे मोठा वादाचा विषय बनलेल्या विम्यावरील ‘जीएसटी’ हटविल्यास महसुलाचे किती नुकसान होईल, याचा अहवाल राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुली अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘फिटमेंट समिती’चे मूल्यांकन महत्त्वाचे बनले होते. जीएसटी परिषदेसमोर सोमवारी या समितीने संग्रहित केलेली माहिती आणि विश्लेषणासह, जीएसटी दर कपातीचे जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा हप्त्यांवरील परिणाम देणारा अहवाल सादर केला. त्यानंतर जीएसटी दर कमी करण्यावर व्यापक एकमत झाले आहे. आता यासंदर्भात दर निश्चित करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या गटाकडून ऑक्टोबर अखेरपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> कालिंदी एक्स्प्रेसच्या घातपाताचा प्रयत्न; रेल्वे रुळांवर एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोलची बाटली, काडेपेटी; मोठा अपघात टळला
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश राज्ये दर कपात करण्याच्या तयारीत असून मासिक जीएसटी संकलनात होत असलेली वाढ पाहता, विमा संरक्षणाला चालना देण्यास अनुकूल असलेली ही उपाययोजना अमलात आणता येईल, असे अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला सात वर्षे पूर्ण झाली असून, पहिल्या वर्षातील सरासरी ९०,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत मासिक सकल जीएसटी संकलन सध्या सुमारे १.७५ लाख कोटी रुपयांवर स्थिरावले आहे. जीएसटीपूर्व काळात विम्याचे हप्त्यांवर सेवा कर आकारला जात असे. तथापि सध्याचा जीएसटीचा १८ टक्क्यांचा दर कमी केला, तर हप्त्यांचा दरही कमी होईल आणि कोट्यवधी पॉलिसीधारकांसाठी ते फायद्याचे ठरेल, असा जीएसटी परिषदेमध्ये अनुकूल मतप्रवाह दिसून आला. केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा हप्त्यांवर जीएसटीद्वारे सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात, ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य पुनर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटीपोटी १,४८४.३६ कोटी रुपयांचा कर-महसूल मिळविला गेला आहे.
आरोग्य आणि जीवन विम्याचे हप्ते जीएसटीमधून वगळावेत, हा मुद्दा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संसदेच्या पटलावर आणला आणि या मागणीसाठी संयुक्तरीत्या आंदोलनही केले. त्या आधी परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सीतारामन यांना अशी विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे. वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. विमा हप्त्यांवरील जमा झालेल्या जीएसटीपैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटी परिषदेमध्ये कर-कपातीचा प्रस्ताव आणण्यास सांगावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
बैठकीकडे अजित पवारांची पुन्हा पाठ
मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या लागोपाठ दुसऱ्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार हे अनुपस्थित राहिले. केंद्र सरकारच्या माहिती विभागाने बैठकीला उपस्थित असलेल्यांची यादी जाहीर केली असून यात अजित पवारांचे नाव नाही. यापूर्वी २२ जून रोजी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५३व्या बैठकीलाही अजित पवार उपस्थित नव्हते. अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या बैठकीला वारंवार अनुपस्थित राहणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने ‘एक्स’ समाजमाध्यमावर केला आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
●कर्करोगांच्या औषधावरील कर १२ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर
●‘नमकीन’वरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर
●उच्च शैक्षणिक संस्थांना संशोधन अनुदानात संपूर्ण करसवलत
●तीर्थस्थळांवरील हेलिकॉप्टर सेवेवरील कर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर
