भरड धान्याशी निगडित उत्पादनांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवर

उसाचे उप-उत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या काकवीवरील (मोलॅसिस) कराचा दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल आणि साखर कारखान्यांच्या हाती जादा पैसा शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची देणी जलदगतीने देता येतील. पशुखाद्य निर्मितीच्या खर्चातही घट होईल. मद्य तयार करण्यासाठी एक प्रमुख कच्चा घटक असलेल्या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल अर्थात ईएनएलादेखील जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

भाज्यांमधील किंमतवाढ ६३.०४ टक्क्यांवर; घाऊक महागाई दराचाही चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

आवक वाढल्याने भाज्यांच्या दरात घसरण

मात्र औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या ईएनएवर जीएसटी कायम राहणार आहे, अशी माहिती जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेले छत्तीसगढचे उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंग देव यांनी दिली. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील २८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा मुद्दा दिल्ली आणि गोव्यासारख्या राज्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र ही कर आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नसून यापूर्वीही ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, असे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.

कंपन्यांना हमींवर १८ टक्के जीएसटी

पालक कंपन्यांनी त्यांच्या साहाय्यक कंपन्यांना दिलेल्या हमींवर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, तर कंपनीच्या संचालकाने वैयक्तिक हमी दिल्यास कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी माहिती महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिली. जेव्हा पालक कंपनीने तिच्या साहाय्यक कंपनीला कॉर्पोरेट हमी देते, तेव्हा एकूण रकमेच्या १ टक्क्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.