पीटीआय, नवी दिल्ली : वेष्टनांकित भरड धान्याच्या पिठाच्या विक्रीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्यात आला आहे. शिवाय ७० टक्क्यांहून अधिक भरड धान्याचे मिश्रण असलेले सुटे पीठ विकल्यास त्यावर कोणताही कर आकाराला जाणार नसल्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवाकर परिषदेच्या नवी दिल्ली येथे शनिवारी पार पडलेल्या ५२ व्या बैठकीत घेण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उसाचे उप-उत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या काकवीवरील (मोलॅसिस) कराचा दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल आणि साखर कारखान्यांच्या हाती जादा पैसा शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची देणी जलदगतीने देता येतील. पशुखाद्य निर्मितीच्या खर्चातही घट होईल. मद्य तयार करण्यासाठी एक प्रमुख कच्चा घटक असलेल्या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल अर्थात ईएनएलादेखील जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

मात्र औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या ईएनएवर जीएसटी कायम राहणार आहे, अशी माहिती जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेले छत्तीसगढचे उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंग देव यांनी दिली. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील २८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा मुद्दा दिल्ली आणि गोव्यासारख्या राज्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र ही कर आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नसून यापूर्वीही ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, असे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.

कंपन्यांना हमींवर १८ टक्के जीएसटी

पालक कंपन्यांनी त्यांच्या साहाय्यक कंपन्यांना दिलेल्या हमींवर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, तर कंपनीच्या संचालकाने वैयक्तिक हमी दिल्यास कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी माहिती महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिली. जेव्हा पालक कंपनीने तिच्या साहाय्यक कंपनीला कॉर्पोरेट हमी देते, तेव्हा एकूण रकमेच्या १ टक्क्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.

उसाचे उप-उत्पादन आणि अल्कोहोल उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या काकवीवरील (मोलॅसिस) कराचा दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल आणि साखर कारखान्यांच्या हाती जादा पैसा शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांची देणी जलदगतीने देता येतील. पशुखाद्य निर्मितीच्या खर्चातही घट होईल. मद्य तयार करण्यासाठी एक प्रमुख कच्चा घटक असलेल्या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल अर्थात ईएनएलादेखील जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

मात्र औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या ईएनएवर जीएसटी कायम राहणार आहे, अशी माहिती जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेले छत्तीसगढचे उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंग देव यांनी दिली. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनोवरील २८ टक्के जीएसटी पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा मुद्दा दिल्ली आणि गोव्यासारख्या राज्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र ही कर आकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नसून यापूर्वीही ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, असे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.

कंपन्यांना हमींवर १८ टक्के जीएसटी

पालक कंपन्यांनी त्यांच्या साहाय्यक कंपन्यांना दिलेल्या हमींवर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, तर कंपनीच्या संचालकाने वैयक्तिक हमी दिल्यास कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी माहिती महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिली. जेव्हा पालक कंपनीने तिच्या साहाय्यक कंपनीला कॉर्पोरेट हमी देते, तेव्हा एकूण रकमेच्या १ टक्क्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.