नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली. राज्यात १ आणि ५ डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून, हिमाचल प्रदेशसह गुजरातमध्येही ८ डिसेंबरला मतमोजणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गुजरात विधानसभेच्या १८२ पैकी ८९ मतदारसंघांमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये तर, ९३ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होईल. गुजरातमध्ये ४.९ कोटी मतदार असून, ५१ हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३४ हजार केंद्रे ग्रामीण भागांमध्ये असतील. विद्यमान विधानसभेची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून, ११० दिवस आधी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी अनुक्रमे ५ आणि १० नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख अनुक्रमे १४ आणि १७ नोव्हेंबर असेल. १७ आणि २१ नोव्हेंबपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील.
निवडणुकांची घोषणा वेगवेगळी
हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून, गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा एकाच वेळी का केली नाही, या प्रश्नावर राजीव कुमार म्हणाले की, राज्या-राज्यांतील हवामान आणि अन्य विविध मुद्दय़ांचा विचार करून निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली जाते. पुढील वर्षी मार्चपूर्वी आणखी तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यांचीही घोषणा आताच का केली नाही, असाही आक्षेप कोणी घेऊ शकेल. गुजरात निवडणुकीसाठी ३८-३९ दिवसांची आचारसंहिता असेल. आचारसंहितेचा कालावधी मर्यादेपेक्षा जास्त काळ असू नये, याबाबत निवडणूक आयोग आग्रही असल्याचेही राजीव कुमार यांचे म्हणणे आहे. हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीची १४ ऑक्टोबरला घोषणा करण्यात आली होती.
जाहीरनाम्यातून आश्वासने
राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामधील आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, यावर अजूनही चर्चा होत आहे. भारतातच नव्हे तर, अन्य देशांमध्येही राजकीय पक्ष भरमसाट आश्वासने देतात. सत्ता हाती आल्यावर मात्र ही आश्वासने पूर्ण करणे अवघड जाते आणि देशासमोर आर्थिक पेच निर्माण होतो. त्यामुळे मतदान करण्यापूर्वी मतदारांना पक्षांच्या निर्णयाची माहिती मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील चर्चा घडवून आणली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी आणि माहितीच्या आधारे झाली पाहिजे, असा मुद्दा राजीव कुमार यांनी अधोरेखित केला.
गुन्हेगार उमेदवार का दिला?
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संपूर्ण माहिती राजकीय पक्षांना देणे बंधनकारक आहे. तसेच, स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार पक्षांना का देता आला नाही, याचेही पक्षांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असल्याचे राजीव कुमार यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेत वा मतदानादरम्यान अनुचित प्रकार घडल्यास त्यांची माहिती मतदारांनी तातडीने कळवावी. १०० मिनिटांमध्ये त्याची दखल घेतली जाईल, असेही राजीव कुमार म्हणाले.
एका मतदारासाठी..
गीरच्या जंगलात एका मतदारासाठी निवडणूक आयोगाने मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, त्यासाठी १५ सदस्यांचा चमू पाठवण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांवर सुविधांच्या उपलब्धतेची शहानिशा करण्यासाठी विशेष देखरेख प्रतिनिधी पाठवले जाणार आहेत.
पक्षीय बलाबल
गुजरात विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत १८२ जागांपैकी भाजपला ९९ तर, काँग्रेसला ७७ जागा जिंकता आल्या. दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे ४९.०५ व ४२.९७ टक्के मते मिळाली होती. पण, गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपचे संख्याबळ १११ वर पोहोचले तर, काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या ६२ पर्यंत घसरली.
नवी रंगत..
* राज्यात १९९५ पासून सत्तेवर असलेल्या भाजपचे सलग सातव्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे लक्ष्य आहे.
* राज्यात सुमारे तीन दशके सत्तेबाहेर राहिलेला काँग्रेस पक्ष पुनरागमनासाठी प्रयत्न करत आहे.
* दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्येही सत्ता मिळवल्याने आत्मविश्वास दुणावलेल्या ‘आप’नेही निवडणुकीत जोर लावला आहे.
* गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पाटीदार आंदोलनामुळे भाजपला जागांची शंभरीही गाठता आली नाही.
* आता काँग्रेस-भाजप या पारंपरिक लढतीत ‘आप’मुळे नवी रंगत आली आहे.
गुजरात विधानसभेच्या १८२ पैकी ८९ मतदारसंघांमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये तर, ९३ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होईल. गुजरातमध्ये ४.९ कोटी मतदार असून, ५१ हजार मतदान केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३४ हजार केंद्रे ग्रामीण भागांमध्ये असतील. विद्यमान विधानसभेची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून, ११० दिवस आधी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी अनुक्रमे ५ आणि १० नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख अनुक्रमे १४ आणि १७ नोव्हेंबर असेल. १७ आणि २१ नोव्हेंबपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील.
निवडणुकांची घोषणा वेगवेगळी
हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून, गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा एकाच वेळी का केली नाही, या प्रश्नावर राजीव कुमार म्हणाले की, राज्या-राज्यांतील हवामान आणि अन्य विविध मुद्दय़ांचा विचार करून निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली जाते. पुढील वर्षी मार्चपूर्वी आणखी तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यांचीही घोषणा आताच का केली नाही, असाही आक्षेप कोणी घेऊ शकेल. गुजरात निवडणुकीसाठी ३८-३९ दिवसांची आचारसंहिता असेल. आचारसंहितेचा कालावधी मर्यादेपेक्षा जास्त काळ असू नये, याबाबत निवडणूक आयोग आग्रही असल्याचेही राजीव कुमार यांचे म्हणणे आहे. हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीची १४ ऑक्टोबरला घोषणा करण्यात आली होती.
जाहीरनाम्यातून आश्वासने
राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामधील आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, यावर अजूनही चर्चा होत आहे. भारतातच नव्हे तर, अन्य देशांमध्येही राजकीय पक्ष भरमसाट आश्वासने देतात. सत्ता हाती आल्यावर मात्र ही आश्वासने पूर्ण करणे अवघड जाते आणि देशासमोर आर्थिक पेच निर्माण होतो. त्यामुळे मतदान करण्यापूर्वी मतदारांना पक्षांच्या निर्णयाची माहिती मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे. म्हणून निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील चर्चा घडवून आणली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी आणि माहितीच्या आधारे झाली पाहिजे, असा मुद्दा राजीव कुमार यांनी अधोरेखित केला.
गुन्हेगार उमेदवार का दिला?
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संपूर्ण माहिती राजकीय पक्षांना देणे बंधनकारक आहे. तसेच, स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार पक्षांना का देता आला नाही, याचेही पक्षांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असल्याचे राजीव कुमार यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेत वा मतदानादरम्यान अनुचित प्रकार घडल्यास त्यांची माहिती मतदारांनी तातडीने कळवावी. १०० मिनिटांमध्ये त्याची दखल घेतली जाईल, असेही राजीव कुमार म्हणाले.
एका मतदारासाठी..
गीरच्या जंगलात एका मतदारासाठी निवडणूक आयोगाने मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, त्यासाठी १५ सदस्यांचा चमू पाठवण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांवर सुविधांच्या उपलब्धतेची शहानिशा करण्यासाठी विशेष देखरेख प्रतिनिधी पाठवले जाणार आहेत.
पक्षीय बलाबल
गुजरात विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत १८२ जागांपैकी भाजपला ९९ तर, काँग्रेसला ७७ जागा जिंकता आल्या. दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे ४९.०५ व ४२.९७ टक्के मते मिळाली होती. पण, गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपचे संख्याबळ १११ वर पोहोचले तर, काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या ६२ पर्यंत घसरली.
नवी रंगत..
* राज्यात १९९५ पासून सत्तेवर असलेल्या भाजपचे सलग सातव्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे लक्ष्य आहे.
* राज्यात सुमारे तीन दशके सत्तेबाहेर राहिलेला काँग्रेस पक्ष पुनरागमनासाठी प्रयत्न करत आहे.
* दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्येही सत्ता मिळवल्याने आत्मविश्वास दुणावलेल्या ‘आप’नेही निवडणुकीत जोर लावला आहे.
* गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पाटीदार आंदोलनामुळे भाजपला जागांची शंभरीही गाठता आली नाही.
* आता काँग्रेस-भाजप या पारंपरिक लढतीत ‘आप’मुळे नवी रंगत आली आहे.
