बीबीसीने गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरात दंगलीवर अधारित एक माहितीपट प्रदर्शित केला होता. गुजरात दंगलीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा थेट संबंध आहे, असं भाष्य करणारं कथानक बीबीसीच्या माहितीपटातून चित्रित करण्यात आलं होतं. हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर बंदी घातली. दरम्यान, या माहितीपटाविरोधात गुजरात विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने बीबीसी विरोधात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – “बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी म्हणजे सेन्सॉरशिप नाही, तर…”; केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

आणखी वाचा

यासंदर्भात बोलताना, गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले, आपले संपूर्ण जीवन देशाच्या विकासाठी समर्पित करणाऱ्या आणि जगात भारताचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींविरोधात षडयंत्र रचले जात आहे. आज संपूर्ण गुजरात पंतप्रधान मोदी यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींविरोधात षडयंत्र रचणाऱ्या ढोंगी बीबीसी विरोधात केंद्र सरकारने कडक कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

‘बीबीसी’ने गेल्या महिन्यात गुजरात दंगलीबाबत एक माहितीपट प्रदर्शित केला होता. ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या या माहितीपटातून गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. दोन भागाचा हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून या माहितीपटावर बंदी घालण्यात आली. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार हा माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते.