पीटीआय, अहमदाबाद

काँग्रेसने शनिवारी गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये सत्तेत आल्यास अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे नाव पुन्हा बदलून सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याखेरीज दहा लाख नोकऱ्या, एलपीजी सिलिंडर घेण्यासाठी ५०० रुपये, महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत तसेच बेरोजगाराला तीन हजार रुपये भत्ता आदी आश्वासनेही काँग्रेसने मतदारांना दिली आहेत.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे गुजरात निवडणुकीसाठीचे वरिष्ठ निरीक्षक अशोक गेहलोत यांनी जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. ते म्हणाले की, ‘सरदार पटेल यांचे मूळ गाव असलेल्या करामसाद शहरातून काही कार्यकर्ते भेटले. त्यांनी मोटेरामधील स्टेडियमचे नाव बदलण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले आहे. त्याला अनुसरून सत्तेत आल्यास पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मैदानाच्या नामांतराचा निर्णय घेतला जाईल.’ बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात ११ जणांची शिक्षा रद्द करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी या सर्वाची गोधरा उपकारागृहातून मुक्तता करण्यात आली होती.

Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
edible oil import india
खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा हवेतच ! जाणून घ्या, एका वर्षात किती खाद्यतेलाची आयात झाली आणि त्यासाठी किती रुपये मोजले
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
swiggy employee stock option scheme
स्विगीचे ५०० कर्मचारी कोट्याधीश
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

घोषणांची खैरात
गुजरातमध्ये दोन दशके सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंत कृषी कर्जमाफी देण्याचेही घोषित केले आहे. शिशू वर्गापासून पदव्युत्तर मोफत शिक्षण, प्रत्येक पिकाला किमान आधारभूत दर (एमएसपी) निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. १८२ सदस्यीय गुजरात विधानसभेसाठी १ आणि ५ डिसेंबर अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून मतमोजणी ८ डिसेंबरला होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी..
गुजरातमधील निवडणुकीत सरकारी कर्मचारी आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी काँग्रेसने जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय सरकारी विभागांतील कंत्राटी भरतीची पद्धत तसेच बाह्यस्त्रोत (आउट सोअर्सिग) बंद करण्याची ग्वाही काँग्रेसने दिली आहे.