पीटीआय, नवी दिल्ली
बिल्किस बानो अत्याचार आणि कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी असलेल्या ११ जणांना देण्यात आलेली माफी रद्द करताना गुजरात राज्याविरोधात काही निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवली. न्यायालयाच्या या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी करणारी गुजरात सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने खुल्या न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सूचिबद्ध करण्याचा अर्जही फेटाळला. ‘‘पुनरावलोकन याचिका, आव्हानाधीन आदेश आणि त्याबरोबर जोडलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक पाहिल्यानंतर आम्ही समाधानी आहोत. त्यामुळे पुनरावलोकन याचिका फेटाळण्यात आली आहे,’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>Arvind Kejriwal : “मोदी शक्तिशाली आहेत, पण देव नाहीत”, अरविंद केजरीवालांची विधानसभेत टीका; म्हणाले, “मला…”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ जानेवारीच्या निकालात गुजरात सरकारविरोधात काही निरीक्षणे केली. गुजरात राज्याला ‘सत्ता हडप करणे’ आणि ‘विवेकाचा गैरवापर’ या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र ही निरीक्षणे चुकीची असल्याचे गुजरात सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या समन्वय पीठाने मे २०२२ मध्ये, गुजरात राज्याला ‘योग्य सरकार’ मानले होते आणि १९९२ च्या माफी धोरणानुसार दोषींपैकी एकाच्या माफीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्याला दिले होते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
‘‘१३ मे २०२२ रोजी समन्वय खंडपीठाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल न केल्याबद्दल गुजरात राज्याविरुद्ध सत्ता हडपण्याचा कोणताही प्रतिकूल निष्कर्ष काढता येणार नाही,’’ असे पुनरावलोकन याचिकेत म्हटले आहे.
