वंजारांचा राजीनामा सरकारने फेटाळला

निलंबित पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांचा राजीनामा गुजरात सरकारने फेटाळला आहे. तो फेटाळण्याची कारणे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एस. के. नंदा यांनी दिलेली नाहीत.
१९८७ च्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी असलेले ५९ वर्षीय वंजारा हे मोदींचे जवळचे मानले जातात. राजीनामापत्रात त्यांनी माजी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीकास्त्र सोडून खळबळ उडवून दिली. त्यांचा राजीनामा गुजरात सरकारने स्वीकारलेला नाही. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काही अपवाद वगळता निलंबन केलेल्या व्यक्तीचा राजीनामा घेणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वंजारा यांनी राजीनामापत्रात बनावट चकमकींच्या प्रकरणामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांना अडकवण्याचे सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप केला. मोदींना आपण देव मानतो, मात्र ते अमित शहा यांच्या प्रभावाखाली असल्याची टीका वंजारा यांनी केली. आपण आणि इतर अधिकाऱ्यांनी केलेली कृती ही गुजरात सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी होती, असा दावा त्यांनी केला.
प्रजापती बनावट चकमक प्रकरण : मोदींच्या राजीनाम्याची काँग्रेसची मागणी
आहे. गोध्रा दंगलीनंतर २००२ ते २००७ या कालावधीत दहशतवादाच्या विरोधात कोणताही मुलाहिजा न ठेवण्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार गुन्हे शाखा, दहशतवादविरोधी विभाग आणि सीमा दलाने कृती केल्याचे वंजारा यांनी दहा पानी पत्रात स्पष्ट केले. गुजरात गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मला आणि इतर अधिकाऱ्यांना राज्यात झालेल्या विविध चकमकींना जबाबदार धरून अटक केल्याचा आरोप वंजारा यांनी केला.
वंजारा यांचे पत्र पाहता चकमकींद्वारे हत्या करण्याचे गुजरात सरकारचे मोठे षड्यंत्र समोर आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अटक करावी आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी जनसंघर्ष मंच या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. मोदींसह यामध्ये सहभागी असलेल्या इतर मंत्र्यांनाही अटक करावी, अशी मागणी मंचचे निमंत्रक अमरीश पटेल यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अमित शाह यांना दिलासा