गुजरातमधील पटेल आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याच्यावर पोलीसांनी दाखल केलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल राखून ठेवला. येत्या मंगळवारी न्यायालय निकाल देणार आहे.
सूरत पोलीसांनी हार्दिक पटेल विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सूरतमधील पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) तातडीने मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्याने न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि त्यानंतर आपला निकाल शुक्रवारी राखून ठेवला.
पटेल समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये युवकांनी आत्महत्या करण्यापेक्षा चार-पाच पोलीसांनाच मारून टाकावे, असे वादग्रस्त वक्तव्य हार्दिक पटेल याने केले होते. याच वक्तव्यावरून पोलीसांनी त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. सूरतमधील रहिवासी विपूल देसाई याने आरक्षण न मिळाल्यास आपण आत्महत्या करू, असे वक्तव्य केले होते. त्याला आत्महत्येपासून रोखण्यासाठी हार्दिक पटेल याने आत्महत्या करण्यापेक्षा पटेल समाजातील युवकांनी चार-पाच पोलीसांना मारावे, असे म्हटले होते.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी एखाद्या व्यक्तीने काही पोलीसांविरोधात केलेल्या वक्तव्यावरून समाजात दुही निर्माण होऊ शकते काय, असा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि सरकारी वकिलांकडून याबद्दल खुलासाही मागितला होता.