पीटीआय, अहमदाबाद/राजकोट
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने रविवारी राजकोट गेम झोन आगीची स्वत:हून दखल घेत ही प्रथमदर्शनी ‘मानवनिर्मित आपत्ती’ असल्याचे म्हटले आहे. शहरातील असे गेमिंग झोन आणि करमणूक सुविधा सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आवश्यक मंजुरीविना निर्माण झाल्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव आणि देवन देसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. खंडपीठाने अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत आणि राजकोट महापालिकांच्या वकिलांना कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार या गेमझोनची स्थापना केली किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात सुरू ठेवले, यावर सोमवारी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकोट येथील गेम झोनमध्ये भीषण आगीत २७ जणांचा मृत्यू आणि तीन जखमी झाल्याची घटना शनिवारी घडली होती. आगीप्रकरणी रविवारी पहाटे राजकोट तालुका पोलिसांनी धवल कॉर्पोरेशनचे मालक धवल ठक्कर, रेसवे एंटरप्राइझचे भागीदार अशोकसिंह जडेजा, किरीटसिंह जडेजा, प्रकाशचंद हिरण, युवराजसिंह सोलंकी, नितीन जैन आणि राहुल राठोड आदींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>>इस्रायलवर पुन्हा एकदा हमासचा हल्ला; गाझातून राजधानी तेल अवीववर क्षेपणास्त्र डागले
यात युवराजसिंह सोलंकी आणि नितीन जैन यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती राजकोटचे पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) पार्थराजसिंह गोहिल यांनी दिली. गेमझोनमध्ये योग्य अग्निशमन उपकरणे नव्हती आणि स्थानिक अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रही (एनओसी) घेतले नव्हते, त्यामुळे इमारतीत आगीमुळे भीषण घटना घडू शकते हे माहीत असूनही नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
मृतदेहांची डीएनए चाचणी
घटनेची चौकशी करून ७२ तासांत अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय ‘एसआयटी’ने शनिवारी रात्री उशिरा राजकोट गाठून स्थानिक प्रशासनासोबत बैठक घेतली. घटनेतील मृतदेहांची ओळख पटवणे आव्हानात्मक होते. ओळखीसाठी मृतदेह आणि पीडितांच्या नातेवाईकांचे ‘डीएनए’ नमुने गोळा करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले.
पंतप्रधानांकडून मदतीची घोषणा
आगीत मृत पावलेल्यांचे नातेवाईक आणि जखमींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी’तून आर्थिक मदतीची घोषणा रविवारी केली. त्यानुसार मृतांच्या नातेवाईकांना २ लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपये दिले जातील. गुजरात सरकारनेही मृतांना ४ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.
घटनेच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करीत आहोत. घटनेला जबाबदार असलेल्यांचा शोध घेतला जात आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. – सुभाष त्रिवेदी, एसआयटी प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालक
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने रविवारी राजकोट गेम झोन आगीची स्वत:हून दखल घेत ही प्रथमदर्शनी ‘मानवनिर्मित आपत्ती’ असल्याचे म्हटले आहे. शहरातील असे गेमिंग झोन आणि करमणूक सुविधा सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आवश्यक मंजुरीविना निर्माण झाल्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव आणि देवन देसाई यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. खंडपीठाने अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत आणि राजकोट महापालिकांच्या वकिलांना कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार या गेमझोनची स्थापना केली किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात सुरू ठेवले, यावर सोमवारी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकोट येथील गेम झोनमध्ये भीषण आगीत २७ जणांचा मृत्यू आणि तीन जखमी झाल्याची घटना शनिवारी घडली होती. आगीप्रकरणी रविवारी पहाटे राजकोट तालुका पोलिसांनी धवल कॉर्पोरेशनचे मालक धवल ठक्कर, रेसवे एंटरप्राइझचे भागीदार अशोकसिंह जडेजा, किरीटसिंह जडेजा, प्रकाशचंद हिरण, युवराजसिंह सोलंकी, नितीन जैन आणि राहुल राठोड आदींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
हेही वाचा >>>इस्रायलवर पुन्हा एकदा हमासचा हल्ला; गाझातून राजधानी तेल अवीववर क्षेपणास्त्र डागले
यात युवराजसिंह सोलंकी आणि नितीन जैन यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती राजकोटचे पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) पार्थराजसिंह गोहिल यांनी दिली. गेमझोनमध्ये योग्य अग्निशमन उपकरणे नव्हती आणि स्थानिक अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रही (एनओसी) घेतले नव्हते, त्यामुळे इमारतीत आगीमुळे भीषण घटना घडू शकते हे माहीत असूनही नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
मृतदेहांची डीएनए चाचणी
घटनेची चौकशी करून ७२ तासांत अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय ‘एसआयटी’ने शनिवारी रात्री उशिरा राजकोट गाठून स्थानिक प्रशासनासोबत बैठक घेतली. घटनेतील मृतदेहांची ओळख पटवणे आव्हानात्मक होते. ओळखीसाठी मृतदेह आणि पीडितांच्या नातेवाईकांचे ‘डीएनए’ नमुने गोळा करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले.
पंतप्रधानांकडून मदतीची घोषणा
आगीत मृत पावलेल्यांचे नातेवाईक आणि जखमींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी’तून आर्थिक मदतीची घोषणा रविवारी केली. त्यानुसार मृतांच्या नातेवाईकांना २ लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपये दिले जातील. गुजरात सरकारनेही मृतांना ४ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.
घटनेच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करीत आहोत. घटनेला जबाबदार असलेल्यांचा शोध घेतला जात आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. – सुभाष त्रिवेदी, एसआयटी प्रमुख अतिरिक्त पोलीस महासंचालक
