पीटीआय, नवी दिल्ली : बलात्कारातून गर्भधारणा झालेल्या एका पीडितेची गर्भपाताची विनंती नाकारण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर ताशेरे ओढले. अशा प्रकारच्या गर्भधारणेचे तुम्ही समर्थन करता का, असा प्रश्न उपस्थित करीत गुजरात उच्च न्यायालयात काय चालले आहे, अशी उद्विग्नता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
पीडितेला बलात्कारातून गर्भधारणा होऊन २७ आठवडय़ांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. अशी लादलेली गर्भधारणा हानीकारक आणि तणावास कारण ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयाँ यांच्या खंडपीठाने पीडितेला गर्भपाताची परवानगी देताना गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला.
गुजरात उच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हा खटला हाताळला त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी या प्रकरणाची विशेष सुनावणी घेतल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने आणखी एक आदेश जारी करून आपल्या आधीच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर हल्ला करण्याची गुजरात उच्च न्यायालयाची कृती आम्हाला आवडली नाही,’’ अशा शब्दांत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अशा प्रकारे वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उत्तर देतात का? उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आमच्या आदेशालाच अशा प्रकारे बगल देण्याचा प्रयत्न करतात, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
खंडपीठाने निकाल देताना पीडितेचा वैद्यकीय अहवाल विचारात घेतला. तसेच तिची गर्भपाताची विनंती नाकारण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य नव्हता असेही निरीक्षण नोंदवले. ‘गुजरात उच्च न्यायालयाने पीडित महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केल्यामुळे तिचा मौल्यवान वेळ वाया गेला,’ असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला.
खंडपीठ काय म्हणाले?
भारतीय समाजात विवाहानंतर गर्भधारणा होणे हा केवळ त्या दाम्पत्यासाठीच नव्हे तर त्यांचे कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींसाठी आनंदाची बाब असते. याउलट, विवाह झालेला नसताना झालेली गर्भधारणा हानीकारक असते. अशी गर्भधारणा लैंगिक छळातून झाली असेल तर गर्भवतीला मानसिक तणाव आणि वेदना सहन करावी लागते. त्याचा परिणाम तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. लैंगिक अत्याचारातून गर्भधारणा झाली तर तिच्या वेदना आणखी वाढतात. कारण अशी गर्भधारणा ऐच्छिक किंवा विचारपूर्वक नसते, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
गर्भ जिवंत असल्यास..
गर्भपाताला परवानगी देतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, जर गर्भपातानंतर गर्भ जिवंत असल्याचे आढळले तर त्याला जीवनदान देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व वैद्यकीय उपचार दिले जावेत. यानंतर बाळाला वाचवण्यात यश आले तर त्याला कायद्याने दत्तक दिले जाईल. यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
पीडितेच्या वकिलांनी बलात्काराच्या खटल्यामध्ये डीएनए पुराव्यासाठी गर्भाच्या ऊतींचे जतन करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली. त्यावर या गर्भाच्या ऊतींचे जतन करता येईल का हे तपासून पाहावे, जेणेकरून या बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए तपासणीसाठी तपास संस्थांकडे पाठवता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना सांगितले.
गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो?
सुधारित वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित महिलेला जास्तीत जास्त २४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करता येतो. विशेष बाब बलात्कारपीडित महिला, अपंग महिला, अल्पवयीन तरुणी यांचा विचार करून गर्भपाताची मुदत आधीच्या २० आठवडय़ांवरून २४ आठवडे करण्यात आली.
प्रश्नांची सरबत्ती..
- आम्ही निकाली काढलेल्या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने पुन्हा आदेश का दिला?
- दुसऱ्या पक्षकाराला नोटीस न देता देशातील कोणतेही न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध असा आदेश देऊ शकत नाही.
- गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्तीचा शनिवारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध होता.
- त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणाची गरज नव्हती. ते घटनात्मक तत्त्वज्ञानाच्या विरोधात आहे. पीडितेला अन्यायकारक स्थितीत कायम कसे ठेवू शकता?’’
