देशात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जरी प्रशासकीय यंत्रणा व सरकारची असली, तरी कायद्याचं व हक्कांचं रक्षण केलं जात आहे की नाही? याची खबरदारी न्यायव्यवस्थेला घ्यावी लागते. गेल्या काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यासाठी अगदी केंद्र व विविध राज्य सरकारांचेही कान उपटण्यात आल्याचं वेगवेगळ्या निकालांवरून दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी अशाच एका खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने थेट पोलीस यंत्रणेला आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना परखड शब्दांत फटकारलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून एका प्रकरणाची दखल घेऊन त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. एका जोडप्याला रात्री उशीरा प्रवास केला म्हणून काही पोलिसांकडून त्रास देण्यात आला. तसेच, त्यांच्याकडून ६० हजार रुपयेही संबंधित पोलिसांनी घेतल्यानंतर त्यावरून चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांविरोधातील तक्रार दाखल करण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी पोलीस प्रशासनाला केली.
“तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर कुणीही उभं राहू शकत नाही. सामान्य नागरिकांनी तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर उभं राहावं अशी तुमची इच्छा आहे का? त्यांना कोण याची परवानगी देणार आहे? तुमचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त असे वागतात जणूकाही ते प्रत्येक्ष देव किंवा राजे आहेत”, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल यांनी पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
तक्रार नोंदवायची यंत्रणा आहे, पण उपयोग काय?
दरम्यान, त्रास देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी प्रशासनानं हेल्पलाईन नंबर तर दिला आहे, पण त्याची कुणाला माहितीच नसेल, तर त्याचा उपयोग काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. “हे भार भयानक वास्तव आहे. सगळ्यांना ते माहिती आहे. एका सामान्य नागरिकाला पोलीस स्थानकात किंवा आयुक्तांच्या कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करणं फारच कठीण असतं. आम्ही दोघे न्यायमूर्ती कधीकाळी एक सामान्य नागरिकच होतो. त्यामुळे आम्हाला याबद्दलच्या वास्तवाची पूर्ण कल्पना आहे. आमचे स्वत:चे काही अनुभव आहेत”, असंही न्यायमूर्ती अगरवाल यांनी यावेळी नमूद केलं.
“नागरिकांना हेल्पलाईन क्रमांकाची माहिती द्या”
“तुम्ही नागरिकांना याची सविस्तर माहिती द्यायला हवी. पोलिसांविरोधात तक्रार करायची असेल तर कुठे जायचं? कुठे फोन करायचा? कुणाला भेटायचं? हे सगळं सविस्तर सांगितलं जायला हवं. सरकारने १००, ११२ आणि पोलिसांविरोधात तक्रारी करण्याचा १०६४ हे क्रमांक एकत्र सगळीकडे छापले आहेत. तक्रारीचा क्रमांक १०० व ११२ या कंट्रोल रूमच्या क्रमांकांसोबत देता येणार नाही. तो स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केला जायला हवा, लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवा”, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी पोलीस प्रशासनाला दिले.
नेमकं काय घडलं?
गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून एका प्रकरणाची दखल घेऊन त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. एका जोडप्याला रात्री उशीरा प्रवास केला म्हणून काही पोलिसांकडून त्रास देण्यात आला. तसेच, त्यांच्याकडून ६० हजार रुपयेही संबंधित पोलिसांनी घेतल्यानंतर त्यावरून चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांविरोधातील तक्रार दाखल करण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी पोलीस प्रशासनाला केली.
“तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर कुणीही उभं राहू शकत नाही. सामान्य नागरिकांनी तुमच्या कार्यालयाच्या बाहेर उभं राहावं अशी तुमची इच्छा आहे का? त्यांना कोण याची परवानगी देणार आहे? तुमचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त असे वागतात जणूकाही ते प्रत्येक्ष देव किंवा राजे आहेत”, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल यांनी पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
तक्रार नोंदवायची यंत्रणा आहे, पण उपयोग काय?
दरम्यान, त्रास देणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी प्रशासनानं हेल्पलाईन नंबर तर दिला आहे, पण त्याची कुणाला माहितीच नसेल, तर त्याचा उपयोग काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. “हे भार भयानक वास्तव आहे. सगळ्यांना ते माहिती आहे. एका सामान्य नागरिकाला पोलीस स्थानकात किंवा आयुक्तांच्या कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश करणं फारच कठीण असतं. आम्ही दोघे न्यायमूर्ती कधीकाळी एक सामान्य नागरिकच होतो. त्यामुळे आम्हाला याबद्दलच्या वास्तवाची पूर्ण कल्पना आहे. आमचे स्वत:चे काही अनुभव आहेत”, असंही न्यायमूर्ती अगरवाल यांनी यावेळी नमूद केलं.
“नागरिकांना हेल्पलाईन क्रमांकाची माहिती द्या”
“तुम्ही नागरिकांना याची सविस्तर माहिती द्यायला हवी. पोलिसांविरोधात तक्रार करायची असेल तर कुठे जायचं? कुठे फोन करायचा? कुणाला भेटायचं? हे सगळं सविस्तर सांगितलं जायला हवं. सरकारने १००, ११२ आणि पोलिसांविरोधात तक्रारी करण्याचा १०६४ हे क्रमांक एकत्र सगळीकडे छापले आहेत. तक्रारीचा क्रमांक १०० व ११२ या कंट्रोल रूमच्या क्रमांकांसोबत देता येणार नाही. तो स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केला जायला हवा, लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवा”, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी पोलीस प्रशासनाला दिले.
