गुजरातमधील वडगावचे आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि अन्य नऊ जणांना गुजरातच्या मेहसाणा येथील न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. एकूण १० जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. २०१७ साली बेकायदेशीर पध्दतीने सभा घेऊन परवानगी नसतानासुद्धा मोठ्या संख्येने लोकांना एकत्र जमा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. २०१७ साली गुजरातच्या मेहसाणा शहरातून ही रॅली काढण्यात आली होती. दोषींना तीन महिने कारावास आणि प्रत्येकी एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मेवाणी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रेश्मा पटेल यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे.ए.परमार यांनी याबाबत निकाल देताना काही निरीक्षणांची नोंद केली आहे. यामध्ये “रॅली काढणे हा गुन्हा नसून परवानगीशिवाय रॅली काढणे हा गुन्हा आहे”, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन कधीही सहन केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
१० आरोपींना दोषी ठरवताना, न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाला योग्य उच्च अधिकार्‍यांसमोर आव्हान देऊ शकले असते आणि नंतर योग्य परवानगी मिळाल्यानंतर रॅली काढू शकले असते.
१२ जुलै २०१७ रोजी उना येथील घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्याने आमदार जिग्नेश मेवाणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मेहसाणा ते धानेरापर्यंत ‘आझादी कूच’ रॅलीचे नेतृत्व केले. राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच या संघटनेच्या बॅनरखाली रॅलीसाठी मेहसाणा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. सुरवातीला ही परवानगी देण्यात आली होती मात्र नंतर परवानगी दिल्याचा निर्णय मागे घेत ही परवानगी नाकारली होती. या रॅलीमध्ये कन्हैया कुमार देखील सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात या विषयातील आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले तेव्हा कन्हैय्या कुमार कोर्टत उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कन्हैय्या कुमार यांच्यावर स्वतंत्र खटला चालवण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
