भ्रष्टाचाराची अनेक मोठी प्रकरणं तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्याचं दिसून येत आहे. अशातच गुजरात पोलिसांनी एका मोठ्या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्याचं उघड झालं आहे. या प्रकरणात चक्क एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या अधिकाऱ्यानं ६ बनावट सरकारी कार्यालयं सुरू करून सरकारला तब्बल १८ कोटी ६ लाख रुपयांना लुटल्याची बाब पोलीस तपासात उघड झाली आहे. या बनावट कार्यालयांच्या नावाने चक्क १०० सरकारी कंत्राटं मिळवली होती! हा सगळा प्रकार उघड झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले! इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
गुजरातमधील छोटा उदयपूर पोलिसांनी २६ ऑक्टोबर रोजी संदीप राजपूत नावाच्या व्यक्तीला या प्रकरणी अटक केली. दाहोद भागात सहा बनावट कार्यालयं चालवत असल्याचा आरोप संदीप राजपूतवर होता. सिंचन प्रकल्पांसाठी विहीत करण्यात आलेला ४ कोटी १६ लाखांचा निधी बोडेली येथील एका बनावट कार्यालयाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. या प्रकरणात पुढे राजपूतप्रमाणेच अबू बक्र सय्यद व अंकित सुतार या प्रमुख आरोपींसह एकूण ७ जणांना अटक करण्यात आली.
राजपूत, सय्यद व सुतार या तिघांनीच दाहोदमधील घोटाळ्यात प्रमुख भूमिका निभावली होती. १० नोव्हेंबर रोजी दाहोद पोलिसांकडे भावेश बामनिया नावाच्या वरीष्ठ लिपिकानं एक तक्रार दाखल केली. छोटा उदयपूरमधील प्रकरण उजेडात आल्यानंतर दाहोदचे प्रकल्प अधिकारी स्मित लोढा यांनी यासंदर्भात इतर ठिकाणी असा गैरव्यवहार झाला आहे का? याचा तपास करण्यासाठी आदेश दिले. या तपासात एकूण ६ बनावट कार्यालयं आणि १८.६ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची बाब उजेडात आली.
२०१८ ते २०२३ मध्ये झाला घोटाळा
“संदीप राजपूतनं त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने जवळपास १०० प्रकल्पांसाठी खर्चाचे तपशील सादर केले. या कागदपत्रांवर उपकार्यकारी अभियंता बी. डी. निनामा यांच्या सहमतीची स्वाक्षरीही होती. या माध्यमातून त्यांनी संबंधित प्रकल्पांसाठी लागणारा खर्च म्हणून तब्बल १८ कोटी ६ लाख रुपये आपल्या खात्यांमध्ये वर्ग करून घेतले. हा सगळा प्रकार फेब्रुवारी २०१८ ते मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये घडला. या प्रत्येक कागदपत्रांवर संदीप राजपूतनंही आपण कार्यकारी अभियंता असल्याचं नमूद केलं होतं. यातील प्रत्येक कार्यालयाच्या नावाने ३ कोटी रुपये लाटण्यात आल्याचं” दाखल गुन्ह्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
२०१८ ते २०२३ या कालावधीमध्ये बी. डी. निनामा हे दाहोद जिल्ह्यात प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून नियुक्तीवर होते. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दाहोदचे पोलीस अधीक्षक राजदीपसिंह झाला म्हणाले, “निनामा यांनी फेब्रुवारी २०२३मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. मात्र, या सगळ्या प्रकारामागे त्यांचा हात असल्याची बाब समोर येताच त्यांना सोमवारी अटक करण्यात आली आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्यांनी फसवणूक करून बनावट कार्यालयांच्या खात्यांमध्ये वळवला.”
