गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निर्दोष ठरविल्यासंदर्भात विशेष तपासणी पथकाच्या (एसआयटी) निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. एसआयटीची पुनर्रचना करून त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश तसेच अल्पसंख्याक व्यक्तीचा समावेश करावा, ही विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. या टप्प्यावर एसआयटीची पुनर्रचना करणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये २००९ साली एका महिलेवर ठेवल्या गेलेल्या पाळतप्रकरणी लवकरच न्यायालयीन चौकशी होईल, असे विधिमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. लवकरच न्यायाधीशाचे नावही जाहीर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मोदी यांनी गेल्या चार निवडणुकांत आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विवाहाची माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे खोटी प्रतिज्ञापत्रे दिल्यावरून त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी काँग्रेस शिष्टमंडळाने आयोगाकडे केली.
कमळ चिखलातच
आपल्यावर काँग्रेसचे नेते चिखलफेक करीत आहेत पण कमळ चिखलातच फुलते, असा टोला नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी त्रिमिती तंत्राच्या साह्य़ाने एकाचवेळी शंभर ठिकाणी झालेल्या जाहीर सभांमध्ये लगावला.
