घटनादुरुस्तीद्वारे सवर्णांमधील गरीबांना १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत झाल्यानंतर हे आरक्षण पहिल्यांदा गुजरात सरकारने लागू केले आहे. मुख्यमंत्रमी विजय रुपानी यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, महाराष्ट्रातही हे आरक्षण लवकरच लागू होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्यात रविवारी पहिल्यांदा या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातून गरीबांना उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण १४ जानेवारीपासून लागू होणार असल्याचे रुपानी यांनी सांगितले. या नव्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात १० टक्के आरक्षणाबरोबर ७ टक्के एससी, १५ टक्के एसटी आणि २७ टक्के ओबीसींसाठी आरक्षण लागू होणार असल्याचे रुपानी यांनी सांगितले.
२०१६मध्ये गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाने ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा या मागणीसाठी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारल्यानंतर येथील भाजपा सरकारने खुल्या प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश गुजरात हायकोर्टाने रद्द केला होता. त्यासाठी घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करता येत नाही असे कोर्टाने म्हटले होते.
केंद्राने नुकताच आणलेला ऐतिहासिक सवर्ण आरक्षण कायदा हा गुजरातमधील अध्यादेशावरच लागू करण्यात आला आहे. याद्वारे भाजपाने निवडणुकीत दिलेल्या वचननाम्याची पूर्तता केल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, पाटीदार समाजाने केलेल्या आंदोलनाचा मोठा फटका राज्यात भाजपाला बसला होता. यामध्ये गुजरातमधील २०१५च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला फटका बसला होता.
