सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मानवाधिकार कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन मंजूर केला. २००२ साली गुजरातमध्ये घडलेल्या गोध्रा दंगलीशी संबंधित पुराव्याशी कथित छेडछाड केल्याचा आरोप तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर आहे. आता सेटलवाड यांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१९ जुलै) सेटलवाड यांना नियमित जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती बीआर गवई, ए.एस, बोपण्णा आणि दीपंकर दत्त या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा 'विकृत' आणि 'विरोधीभासी' असल्याचं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. 'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवून तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांच्या सुरक्षितेही वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सेटलवाड यांचा पासपोर्ट पोलिसांच्याच ताब्यात राहील. त्याचबरोबर त्यांनी गोध्रा दंगलीशी संबंधित साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना काय म्हटले? खरं तर, गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरात उच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांचा जामीन नाकारला होता. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना शरण जावं, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तीस्ता सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी (१९ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय 'विकृत' आणि 'विरोधीभासी' होता, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. याआधी काय झालं? १ जुलै रोजी सायंकाळी उशिरा झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठाने सेटलवाड यांना अंतरिम दिलासा दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जुलै रोजी तीस्ता सेटलवाड यांना दिलेला अंतरिम दिलासा १९ जुलैपर्यंत वाढवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना नियमित जामीन मंजूर केला.
