Gurpatwant Singh Pannun : खलिस्तानी समर्थक गट शिख्स फॉर जस्टिस भारतविरोधी प्रचार करत नसून कॅनडा, अमेरिका या युरोपीय देशांना भेट देणाऱ्या भारतीयांवर खोटे न्यायालयीन खटलेही दाखल करत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. गेल्या वर्षी २२ जुलै रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानाच्या लँडलाईनवर रेकॉर्ड केलेली व्हॉईस नोट मिळाली होती. पन्नून यांना दिलेल्या या संदेशात शिखांना भारतामध्ये अस्तित्वाच्या धोका निर्माण झाल्याचा दावा केला होता. संसद सदस्यांना खलिस्तान सार्वमताचा अनुभव घ्यायचा नसेल तर घरीच राहण्याचाही इशारा दिला. “कॉल आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून आला आहे आणि इंटरपोलच्या मदतीने वापरकर्त्याची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे”, गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
शिख्स फॉर जस्टिस बेकायदेशीर संघटना
सरकारने हा युक्तिवाद UAPA न्यायाधिकरणाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. UAPA न्यायाधिकरणाने याच महिन्यात पुढील पाच वर्षांसाठी शिख्स फॉर जस्टिसला “बेकायदेशीर संघटना” म्हणून घोषित करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला आहे. शिख्स फॉर जस्टिसचे संस्थापक गुरपतवंत सिंग पन्नून आहेत, ते भारतीय वंशाचे असून यूएस-कॅनडियन नागरिक आहेत.
हत्येचा कट रचल्याबद्दल मागितली नुकसान भरपाई
१० जुलै २०२४ ला गृह मंत्रालयाने पन्नूवर भारताविरोधी असल्याचा दावा करत त्याच्यावर बंदी घातली होती. याचा परिणाम म्हणून पन्नूनने यूएस जिल्हा न्यायालयाने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि माजी R&AW प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासह इतरांविरोधात दिवाणी खटला दाखल करून त्याच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल नुकसान भरपाई मागितली होती.
MHA ने न्यायाधिकरणाला माहिती दिली की शिख्स फॉर जस्टिसचं कार्य न्यूयॉर्क आणि कॅलिफोर्नियामधील पन्नूनच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या कार्यालयातून चालवले जातात. “पन्नूनने आंदोलक भारतीय शेतकऱ्यांना स्वतःला सशस्त्र बनवून भारतीय सैन्याशी लढण्यासाठी प्रवृत्त केले होते आणि शस्त्रे सीमेपलीकडून त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील असे सांगितले होते. तसंच, परदेशात शिकत असलेल्या राजकारणी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मुलांची यादीही या संस्थेने तयार केली आहे. जेणेकरून या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर अत्याचार झाल्यास या यादीचा वापर करता येईल, असंही गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
