वाराणसी येथील न्यायालयाने बुधवारी ज्ञानवापी मशीद संकुलावरील भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणचा वैज्ञानिक अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, हा अहवाल हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही पक्षकारांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयात १८ डिसेंबर रोजी सीलबंद लिफाफ्यात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालातील निष्कर्षांचा अभ्यास दोन्ही पक्षकारांना करण्याची संधी मिळणार आहे. हिंदू बाजूचे प्रतिनिधीत्त्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, आज कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्या. एएसआयच्या अहवालाची हार्ड कॉपी दोन्ही बाजूंना दिली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनात मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. या प्रकरणाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यामागचं कारणच हे आहे की १७ व्या शतकात ही मशीद निर्माण होण्याआधी तिथे हिंदू मंदिर होतं का? याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरातत्व विभागाला (ASI) यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवला जाणार नाही असंही सांगितलं होतं. त्याआधी ४ ऑगस्टलाही वेळ वाढवून दिला होता.
अलाहबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. सर्वेक्षण केल्यानंतर न्याय आणि हक्कांच्या दृष्टीने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होईल असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सुनावणीच्या दरम्यान मशीद प्रबंधन समितीने सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व विभागाने कुठल्याही संमतीशिवाय मशिदीतल्या तळघरात आणि इतर ठिकाणी खोदकाम केलं आणि तिथले नमुने घेतले. त्यामुळे मशिदीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागू शकतो असंही म्हटलं होतं.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयात १८ डिसेंबर रोजी सीलबंद लिफाफ्यात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालातील निष्कर्षांचा अभ्यास दोन्ही पक्षकारांना करण्याची संधी मिळणार आहे. हिंदू बाजूचे प्रतिनिधीत्त्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, आज कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्या. एएसआयच्या अहवालाची हार्ड कॉपी दोन्ही बाजूंना दिली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनात मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. या प्रकरणाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यामागचं कारणच हे आहे की १७ व्या शतकात ही मशीद निर्माण होण्याआधी तिथे हिंदू मंदिर होतं का? याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरातत्व विभागाला (ASI) यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवला जाणार नाही असंही सांगितलं होतं. त्याआधी ४ ऑगस्टलाही वेळ वाढवून दिला होता.
अलाहबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. सर्वेक्षण केल्यानंतर न्याय आणि हक्कांच्या दृष्टीने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होईल असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सुनावणीच्या दरम्यान मशीद प्रबंधन समितीने सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व विभागाने कुठल्याही संमतीशिवाय मशिदीतल्या तळघरात आणि इतर ठिकाणी खोदकाम केलं आणि तिथले नमुने घेतले. त्यामुळे मशिदीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागू शकतो असंही म्हटलं होतं.
