वाराणसी : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाचा खटला सुनावणीयोग्य असल्याचे स्पष्ट करीत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने येथे दैनंदिन पूजेचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू ठेवण्याचे निर्देश सोमवारी दिले. या खटल्याच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका फेटाळल्याने मुस्लीम पक्षकार या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
ज्ञानवापी मशीद संकुल परिसरात कधीकाळी हिंदू मंदिर होते, असा दावा करीत पाच हिंदू भाविक महिलांनी मशिदीच्या बाह्य भिंतीलगतच्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मशीद व्यवस्थापनाने त्यावर आक्षेप याचिका दाखल केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे हिंदू महिलांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता २२ सप्टेंबरला होणार आहे.
हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी या खटल्याच्या सुनावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका फेटाळत सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला. न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांसह ३२ जणांच्या उपस्थितीत हा २६ पानी आदेश दिला. न्यायालयाने २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील निर्णय १२ सप्टेंबपर्यंत राखून ठेवला होता.
मुस्लीम पक्षकारांचे वकील मिराजुद्दिन सिद्दिकी यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. पाच महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवरील हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तीची दैनंदिन पूजेची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने ज्ञानवापी मशिदीला वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचे सांगून या प्रकरणी खटला सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला होता, मात्र आता हा खटला पुढे सुरू राहणार असून, पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
‘‘ही बाब प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१, वक्फ कायदा १९९५ आणि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम १९८३ आणि बचाव पक्ष क्रमांक ४ तर्फे (अंजुमन इनानिया) दाखल केलेली याचिका ३५ सी अंतर्गत प्रतिबंधित केलेली नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे,’’ असे जिल्हा न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी..
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेऊन ज्ञानवापी मशिदीबाबत हिंदू भाविकांची याचिका २० मे रोजी वाराणसीच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयातून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात हस्तांतरित केली होती. याप्रकरणी २५-३० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यास उत्तम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा निर्णय घेताना त्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, यामुळे एखाद्या दिवाणी न्यायाधीशाच्या पात्रतेला धक्का बसत नाही, परंतु प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेता, वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर सुनावणी होणे हिताचे आहे. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले.
प्रकरण काय?
पाच हिंदू भाविक महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या बाह्य भिंतीलगतच्या हिंदू देवतांची दररोज पूजा करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मशिदीच्या व्यवस्थापनाने दाखल केली होती. ती वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली.
ज्ञानवापी मशीद संकुल परिसरात कधीकाळी हिंदू मंदिर होते, असा दावा करीत पाच हिंदू भाविक महिलांनी मशिदीच्या बाह्य भिंतीलगतच्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मशीद व्यवस्थापनाने त्यावर आक्षेप याचिका दाखल केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे हिंदू महिलांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता २२ सप्टेंबरला होणार आहे.
हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी या खटल्याच्या सुनावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका फेटाळत सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला. न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांसह ३२ जणांच्या उपस्थितीत हा २६ पानी आदेश दिला. न्यायालयाने २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावरील निर्णय १२ सप्टेंबपर्यंत राखून ठेवला होता.
मुस्लीम पक्षकारांचे वकील मिराजुद्दिन सिद्दिकी यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. पाच महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवरील हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्तीची दैनंदिन पूजेची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीने ज्ञानवापी मशिदीला वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचे सांगून या प्रकरणी खटला सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला होता, मात्र आता हा खटला पुढे सुरू राहणार असून, पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
‘‘ही बाब प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१, वक्फ कायदा १९९५ आणि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम १९८३ आणि बचाव पक्ष क्रमांक ४ तर्फे (अंजुमन इनानिया) दाखल केलेली याचिका ३५ सी अंतर्गत प्रतिबंधित केलेली नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे,’’ असे जिल्हा न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी..
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेऊन ज्ञानवापी मशिदीबाबत हिंदू भाविकांची याचिका २० मे रोजी वाराणसीच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयातून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात हस्तांतरित केली होती. याप्रकरणी २५-३० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यास उत्तम होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा निर्णय घेताना त्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, यामुळे एखाद्या दिवाणी न्यायाधीशाच्या पात्रतेला धक्का बसत नाही, परंतु प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेता, वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर सुनावणी होणे हिताचे आहे. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले.
प्रकरण काय?
पाच हिंदू भाविक महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या बाह्य भिंतीलगतच्या हिंदू देवतांची दररोज पूजा करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मशिदीच्या व्यवस्थापनाने दाखल केली होती. ती वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली.
