ज्ञानवापी मशिदीत आढळलेल्या कथित शिवलिंगाच्या पूजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच हिंदू पक्षाची याचिका सुनावणी योग्य नसल्याची भूमिका घेणाऱ्या मुस्लीम पक्षाची याचिकादेखील न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होईल.
हेही वाचा >>> Gyanvapi Mosque Case: पुढील आदेशापर्यंत ‘शिवलिंग’ सापडलेल्या परिसराचे संरक्षण कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
या प्रकरणी २४ मे रोजी विश्व वैदिक सनातन संघाचे सरचिटणीस किरण सिंह यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुस्लिमांना ज्ञानवापी मशीद परिसरात येण्यास बंदी घालावी. तसेच हा परिसर सनातन संघाच्या ताब्यात द्यावा,. तसेच या भागात आढळलेल्या शिवलिगांची पूजा करण्याची परवानी द्यावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
Uttar Pradesh | Hearing in the Gyanvapi mosque case was held today at Varanasi District Court; the next hearing is on 2nd December.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
हेही वाचा >>> वीर सावरकरांवरील विधानावर राहुल गांधी ठाम, फडणवीसांचं नाव घेत थेट कागदपत्रंच दाखवली; म्हणाले “…तर सहीच केली नसती”
ज्ञानावापी मशीद प्रकरणात काही महिलांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवर असलेल्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी ज्ञानवापी मशीद परिसराचा व्हिडीओग्राफिक सर्वे करण्याचे आदेश दिले होते. हिंदू पक्षाने मशीद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केलेला आहे.
Uttar Pradesh | Varanasi Court dismisses the plea filed by the Masjid committee challenging the maintainability of the suit in the Gyanvapi Mosque case; the next hearing is on 2nd December: Anupam Dwivedi, Advocate Hindu side pic.twitter.com/AbtVONiDfh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
हेही वाचा >>> “भारत जोडो यात्रा रोखा,” शिंदे गटातील खासदाराच्या मागणीवर राहुल गांधींनी दिलं जाहीर आव्हान, म्हणाले “यात्रा रोखूनच…”
दरम्यान, मुस्लीम पक्षाकडून मशिदीतील वझुखाना येथे सापडलेली रचना ही शिवलिंग नसून कारंजे आहे, असा दावा केलेला आहे. या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधिशांकडे वर्ग केले होते. २५ ते ३० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या न्यायाधीशाने या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
हेही वाचा >>> Gyanvapi Mosque Case: पुढील आदेशापर्यंत ‘शिवलिंग’ सापडलेल्या परिसराचे संरक्षण कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
या प्रकरणी २४ मे रोजी विश्व वैदिक सनातन संघाचे सरचिटणीस किरण सिंह यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुस्लिमांना ज्ञानवापी मशीद परिसरात येण्यास बंदी घालावी. तसेच हा परिसर सनातन संघाच्या ताब्यात द्यावा,. तसेच या भागात आढळलेल्या शिवलिगांची पूजा करण्याची परवानी द्यावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
Uttar Pradesh | Hearing in the Gyanvapi mosque case was held today at Varanasi District Court; the next hearing is on 2nd December.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
हेही वाचा >>> वीर सावरकरांवरील विधानावर राहुल गांधी ठाम, फडणवीसांचं नाव घेत थेट कागदपत्रंच दाखवली; म्हणाले “…तर सहीच केली नसती”
ज्ञानावापी मशीद प्रकरणात काही महिलांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवर असलेल्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयाने २६ एप्रिल रोजी ज्ञानवापी मशीद परिसराचा व्हिडीओग्राफिक सर्वे करण्याचे आदेश दिले होते. हिंदू पक्षाने मशीद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केलेला आहे.
Uttar Pradesh | Varanasi Court dismisses the plea filed by the Masjid committee challenging the maintainability of the suit in the Gyanvapi Mosque case; the next hearing is on 2nd December: Anupam Dwivedi, Advocate Hindu side pic.twitter.com/AbtVONiDfh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
हेही वाचा >>> “भारत जोडो यात्रा रोखा,” शिंदे गटातील खासदाराच्या मागणीवर राहुल गांधींनी दिलं जाहीर आव्हान, म्हणाले “यात्रा रोखूनच…”
दरम्यान, मुस्लीम पक्षाकडून मशिदीतील वझुखाना येथे सापडलेली रचना ही शिवलिंग नसून कारंजे आहे, असा दावा केलेला आहे. या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधिशांकडे वर्ग केले होते. २५ ते ३० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या न्यायाधीशाने या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
