पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात अशा प्रकारची पहिलीच यंत्रणा
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या हफीझ सईदच्या जमात-उद-दवा (जेयूडी) या संघटनेने तालिबानच्या धर्तीवर लोकांना ‘सोपा व जलद’ न्याय देण्यासाठी ‘शरिया न्यायालय’ स्थापन केले आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात स्थापन झालेली ही अशा प्रकारची पहिलीच समांतर न्यायव्यवस्था आहे.
जेयूडीने स्थापन केलेल्या ‘शरिया न्यायालयाचे’ मुख्यालय जामिया कादसिया चौबुर्जी येथे असून त्यात एक काझी (न्यायाधीश) खादमिन (न्यायालय सहायक) च्या मदतीने तक्रारींवर निर्णय घेतो. ‘दारूल काझा शरिया’ नावाने ओळखली जाणारी समांतर खासगी न्यायव्यवस्था जेयूडीने लोकांना ‘सहज व जलद’ न्याय पुरवण्यासाठी स्थापन केली असून ती प्रामुख्याने मालमत्तेशी संबंधित व आर्थिक वादांची प्रकरणे हाताळते. या तक्रारी सईदच्या नावाने केल्या जातात व तो नंतर पुढील कार्यवाहीसाठी त्या काझीकडे पाठवतो.
‘जेयूडी समन्स’च्या एका प्रतीनुसार, ते शरिया न्यायालयाच्या माध्यमातून गेल्या दोन महिन्यांपासून खासगीरीत्या न्याय देत आहे. जमात-उद-दवासह तीन संघटनांचे ‘मोनोग्राम्स’ असलेल्या समन्समध्ये खालिद नावाच्या एका व्यक्तीला त्याच्याविरुद्धच्या तक्रारीत त्याचे ‘बयाण नोंदवण्यासाठी’ जामिया कादसिया चौबुर्जी येथील ‘न्यायालयात’ हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तुमच्याकडून काही प्रतिसाद न मिळाल्यास तुमच्यावर शरिया कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा या समन्समध्ये देण्यात आला आहे.
जेयूडीचा प्रवक्ता याहय़ा मुजाहिद याने असे ‘शरिया न्यायालय’ स्थापन केले जाण्याचे समर्थन केले. ही देशातील घटनात्मक न्यायालयांना समांतर अशी व्यवस्था नाही, तर लवाद न्यायालय आहे व ते दोन्ही पक्षांच्या संमतीने वाद सोडवते, असे त्याने ‘डॉन’ वृत्तपत्राला सांगितले.
शहबाझ शरीफ यांच्या पंजाब सरकारला या प्रकाराबाबत कल्पना आहे, परंतु त्यांना जेयूडीला हात लावायचा नसल्याने ते याकडे कानाडोळा करत आहेत, असे पंजाब सरकारमधील एका सूत्राने सांगितले.
अशा प्रकारे शरिया न्यायालयाची स्थापना करणे हे पाकिस्तानच्या घटनेचे घोर उल्लंघन आहे, असे पाकिस्तान बार कौन्सिलचे सदस्य आझम नाझीर तरार म्हणाले. आपली घटना कुठल्याही खासगी संस्थेला ‘न्यायालय’ हा शब्द वापरण्याची परवानगी देत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
