Halal Trust Affidavit in SC: गेल्या दोन वर्षांपासून उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात व पर्यायाने देशभरात ‘हलाल’ खाद्यपदार्थांचा मुद्दा चर्चेत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्र असणाऱ्या वेगवेगळ्या उत्पादनांवर २०२३ मध्ये बंदी घातल्यानंतर यावर चर्चा सुरू झाली. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं असून यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी याचिका दाखल केल्या आहेत. ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असणाऱ्या गोष्टींवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर त्यासंदर्भात जमियत उलेमा इ हिंद हलाल ट्रस्टनं सर्नोच्च न्यायालयात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. याद्वारे केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या युक्तिवादाला विरोध करण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.
काय आहे ‘हलाल’ प्रमाणपत्राचा वाद?
‘हलाल’ प्रमाणपत्र असणाऱ्या अनेक गोष्टींवर उत्तर प्रदेश सरकारने बंदी घातली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. खाद्यपदार्थ नसणाऱ्या गोष्टींसाठीही ‘हलाल’ प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आलं असून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचा दावा केंद्र सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी काही उदाहरणंदेखील गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिली. त्यावर आता हलाल ट्रस्टकडून पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका मांडण्यात आली आहे.
“हलाल प्रमाणपत्राची प्रक्रिया ही सामान्य भारतीय व्यक्ती रोजच्या व्यवहारात वापरत असलेल्या वस्तूंबाबत त्याला माहिती मिळण्याच्या अधिकाराशी निगडित आहे. त्यामुळे ती फक्त मांसाहारी पदार्थ आणि निर्यात होणार्‍या गोष्टींपुरतीच मर्यादित करता येणार नाही”, अशी भूमिका हलाल ट्रस्टकडून या प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कोणत्या भूमिकेला ट्रस्टचा विरोध?
२० जानेवारी २०२५ रोजी तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “हलाल मांसबाबत बोलायचं झाल्यास त्यावर कुणालाही आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण कदाचित तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की सीमेंटसाठीही हलाल प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलं आहे. बांधकामाच्या लोखंडी सळया, पाण्याच्या बाटल्या, पीठ, बेसण यासाठीही हलाल प्रमाणपत्र बंधनकारक केलं आहे. बेसण कसं हलाल किंवा बिगर हलाल असू शकतं?” असा सवाल तुषार मेहता यांनी युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला होता.
‘हलाल’ प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था या प्रक्रियेतून लाखो कोटी रुपये कमावत असल्याचा दावा मेहतांनी केला. शिवाय, फक्त काही लोकांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असणाऱ्या गोष्टी हव्यात म्हणून हे ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादनं घेत नाहीत, त्यांनाही इतर हलाल प्रमाणित उत्पादनं घ्यायला लागण्याचा मुद्दाही न्यायालयानं विचारात घ्यावा, असंही मेहतांनी नमूद केलं.
हलाल ट्रस्टनं घेतला आक्षेप
केंद्र सरकारच्या या युक्तिवादावर हलाल ट्रस्टनं तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “हलाल प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचा दावा हा याचिकाकर्त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी अनेक माध्यमांनी सविस्तर चर्चासत्रंही भरवली. हलालच्या प्रक्रियेविरोधात अपप्रचार करण्यासाठी हे सगळं केलं गेलं. बचाव पक्षाकडून करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे, निराधार, मनस्ताप देणारे आणि निंदनीय आहेत”, असा युक्तिवाद हलाल ट्रस्टनं केला आहे.
“केंद्र सरकार फक्त हलाल प्रक्रियेला लक्ष्य करत आहे”
“भारतातील नागरिकांच्या एका मोठ्या गटाच्या धार्मिक श्रद्धा आणि आचरणाबाबतचा हा एक गंभीर मुद्दा आहे. घटनेच्या कलम २५ व २६ नुसार याबाबतचं स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आलं आहे. एखाद्याने काय खावं, याबाबतचं स्वातंत्र्य केंद्र सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही. केंद्र सरकार फक्त हलाल प्रमाणपत्र प्रक्रियेला लक्ष्य करत आहे. पण त्याचवेळी कोशरसारख्या इतर प्रमाणपत्र यंत्रणा अस्तित्वात आहेत”, असंही हलाल ट्रस्टकडून प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं आहे.
“जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये वस्तू आयात करण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. त्यामुळे ग्राहकांच्या मागणीमुळेच कंपन्या हलाल प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी करतात. हलाल ट्रस्ट कोणत्याही कंपनीला हे प्रमाणपत्र घ्यायला सांगत नाही. हलाल ट्रस्टनं कोणत्याही सिमेंट वा लोखंडी सळयांच्या उत्पादनासाठी हलाल प्रमाणपत्र दिलेलं नाही. पण ज्या कंपन्या टिन प्लेट किंवा अन्नपदार्थांच्या कॅनचे उत्पादन करतात, अशा काही स्टील व सिमेंट उत्पादक कंपन्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यायत आलं आहे”, अशी भूमिका ट्रस्टकडून मांडण्यात आली आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd