देशातील तब्बल सात कोटी नागरिक शारीरिकदृष्टय़ा विकलांग असताना ना त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकार ठोस प्रयत्न करते ना त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी पावले उचलते, अशी खंत अपंग पुनर्वसन आणि विकासासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे मन पोखरत आहे. अपंग विकासासाठी सरकारी इच्छाशक्तीच पंगू झाल्याची त्यांची भावना आहे.
राष्ट्रीय अपंग रोजगारविषयक प्रोत्साहन केंद्राचे जावेद अबिदी म्हणाले की, देशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अपंगांचे प्रमाण जेमतेम एक टक्काच आहे. अर्थात अन्य अपंग मुलांना शाळेत नावही घालता आलेले नाही. शाळेत जी मुले शिकत आहेत त्यांना कालांतराने शारीरिक अपंगत्वापायी शिक्षण सोडावे लागत आहे. कारण त्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने वर्गाची रचनाही नाही.
अपंग मुलांना शिक्षण आणि त्याद्वारे रोजगाराची संधी लाभावी म्हणून १९९५मध्ये सरकारने कायदा केला. अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी अनेक योजना कागदोपत्री जाहीर झाल्या असल्या तरी देशाच्या राजधानीतही हा कायदा झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत अशी एकही शाळा बांधली गेलेली नाही जिची वास्तुरचना अपंग विद्यार्थ्यांचा विचार करून झाली आहे, असेही अबिदी म्हणतात. शाळा आणि महाविद्यालयांत अपंग विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो खरा पण वर्गापर्यंत ते पोहोचतील, अशी सोयच कुठे नाही, अशी खंतही अबिदी यांनी व्यक्त केली.
अपंगत्वाचे अनेक प्रकार आहेत. कर्णबधीर, दृष्टीहीन अशा विद्यार्थ्यांना विषय समजावून घेताना काय अडचणी येऊ शकतात, यांची जाणीवच शैक्षणिक धोरण राबविणाऱ्यांना नाही. मूकबधीरांसाठी खुणांची सांकेतिक भाषा आणि दृष्टीहीनांसाठी ब्रेल पुस्तके यांचा वापर व्हायला हवा. एकाही शैक्षणिक संस्थेत त्यासाठी कोणतीही सोय नाही, याकडे या क्षेत्रातील कार्यकर्ते लक्ष वेधतात.
अर्थात या परिस्थितीवर काही अपंग तरुणांनीच धडाडीने मात केली आहे. आशिष झा हा दृष्टीहीन तरुण एका संगणक कंपनीत कामाला आहे. त्याने अपंगांसाठी संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे. भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआयआय)मध्ये काम करीत असलेल्या कर्णबधीर कनिका झा हिने मूकबधीरांची खुणांची सांकेतिक भाषा शिकवण्याचे वर्ग सुरू केले आहेत. व्यवसायाने डॉक्टर व प्राध्यापक असलेले सत्येंद्र सिंग यांनी तर वैद्यकीय संस्था, एटीएम केंद्रे आणि वाहन तळ अशी सार्वजनिक ठिकाणे अपंगांना वावरता येईल अशा तऱ्हेचीच असावीत, यासाठी मोहीमच हाती घेतली आहे. त्यांच्या मोहिमेला यश येत असून काही एटीएम केंद्रांनी आपल्या रचनेत बदल केले आहेत.
अडथळयांची शर्यत..
दिल्लीत राष्ट्रीय अपंग युवक परिषदेचे दुसरे अधिवेशन नुकतेच पार पडले. त्यात आयआयटी, बनारस हिंदू विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ आदी ३३ शिक्षण संस्थांमधील ५० अपंग विद्यार्थी सहभागी झाले होते. अपंग विद्यार्थ्यांला दररोज शिकताना कोणकोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते, याची जंत्रीच या विद्यार्थ्यांनी मांडली. अनेक संस्थांची वाचनालये सर्वात वरच्या मजल्यावर असतात आणि तेथे जाण्यासाठी लिफ्टचीही सोय नसते. दृष्टीहीन, अपंग, मूकबधीर अशा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आवश्यक ती शैक्षणिक साधनेही नसतात, याकडे या विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले.
