उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुजफ्फरनगरमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या जातीय दंगलींच्या तपासासंबंधी असमाधान व्यक्त करून यापुढील तपासकाम केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
मुजफ्फरनगर दंगलीतील मुख्य संशयित आरोपी प्रवीण ऊर्फ बिल्लू याच्यावर एका हत्येचाही आरोप असून त्याला पोलीस पकडू शकत नसल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आल्यानंतर न्या. दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने यासंबंधी आदेश दिला.
कालव्याच्या वादातून प्रवीण याने आपल्या कन्येस ठार मारले असल्याची याचिका सुरेश पाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्या याचिकेची दखल घेत न्यायलयाने उपरोक्त आदेश दिला. पाल यांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज दाखल करताना स्थानिक पोलीस या प्रकरणाचा तपास योग्य रीतीने करीत नसून प्रवीण याला अटक करण्यासाठी प्रयत्नशील नसल्याचीही तक्रार अ‍ॅड. कामिनी जिस्वाल यांनी केली होती.
गेल्या वर्षी  मुजफ्फरनगर येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीचे सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सरकारसमोर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. अखिलेश सरकारने राजीनामा देण्याच्या मागणीवरून राज्यात गदारोळही उत्पन्न झाला होता. या मुद्दय़ावरून राज्य सरकार काही प्रमाणात अडचणीतही आले.