माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकऱ्यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर ज्यांनी शिक्कामोर्तब केले, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांनी, आता तब्बल तेरा वर्षांनी त्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस विरोध दर्शविला आहे. या मारेकऱ्यांनी तब्बल २२ वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. या कालावधीत त्यांच्या खटल्याचे पुनर्निरीक्षणही झालेले नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना फासावर चढविणे हे ‘घटनात्मकदृष्टय़ा चुकी’चे ठरेल, असे थॉमस यांनी म्हटले आहे. थॉमस हे आता निवृत्त आहेत.
राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंड ठोठावण्यात आलेल्या मुरुगन, संथान आणि पेरारिवालन या तीन गुन्हेगारांचे चारित्र्य, त्यांची वर्तणूक आम्ही विचारात घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांना फाशीची शिक्षा देणे हे घटनेच्या २२व्या कलमाविरोधात आहे. त्यांना एवढय़ा उशिरा फासावर चढवणे असंवैधानिक आहे, असे थॉमस यांनी सांगितले. २०१० मध्ये न्या. एस. बी. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने बरियार खटल्यात दिलेल्या निकालामध्ये, मृत्युदंड देताना गुन्हेगाराचे वैयक्तिक चारित्र्य विचारात घेतले जावे, असे म्हटले होते, याकडे थॉमस यांनी लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे कोणत्याही जन्मठेपेच्या कैद्याला त्याच्या प्रकरणाचा फेरविचार करून घेण्याचा अधिकार आहे. पण गांधी यांच्या मारेकऱ्यांनी २२ वर्षांचा काळ तुरुंगात काढूनही त्यांना आपल्यावरील खटल्याचा फेरविचार करून घेण्याची संधीही मिळालेली नाही,
