कृषि क्षेत्राशी संबधित तीन विधेयकांना विरोध करत शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. ही विधेयके मांडण्याच्या आधी शिरोमणी अकाली दलचे नेते सुखबीर सिंग बादल यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यानंतर हरसिमरत कौर बादल यांनीही ट्विट करून आपण शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. पण, या राजीनाम्यामागे केवळ विधेयकांना विरोध आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा इतकीच बाजू नाहीये. या राजीनाम्याची मूळं आहेत पंजाबमधील राजकारणात. त्यामुळेच अकाली दलानं केंद्रातील मंत्रिपदावर पाणी सोडलंय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिरोमणी अकाली दल एनडीएतील घटक पक्ष असून, भाजपाचा जुना मित्रपक्ष आहे. विशेष बाब म्हणजे शिरोमणी अकाली दलानं केवळ मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत असल्याचीच घोषणा केली. अचानक घेतल्या गेलेल्या निर्णयामागे कारण ठरलं पंजाबमध्ये पेटलेलं शेतकरी आंदोलन. मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी क्षेत्राशी संबधित विधेयकांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. पंजाब, हरयाणात हा विरोध तीव्र असून, पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनं विधेयकांना विरोध करत शेतकऱ्यांची बाजू घेतली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी या विधेयकांना विरोध करणारा ठरावही समंत केला आहे. या निर्णयातून काँग्रेस शिरोमणी अकाली दलाची प्रतिमा शेतकरी विरोधी आणि सत्ता लालसी असल्याची निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलावर शेतकरी संघटनांकडून टीका होऊ लागली आहे.

आणखी वाचा

राजीनाम्यामागे आहे सत्ताकारण?

मोदी सरकारबरोबर शिरोमणी अकाली दल केंद्रात सत्तेत आहे. पण, पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. पंजाबच्या राजकारणात शेती आणि शेतकरी हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्याचा परिणाम काँग्रेसला सत्ता मिळण्यात दिसून आला. काँग्रेसच्या घोषणेमुळे दहा वर्ष सत्तेत राहिलेल्या अकाली दलाला पायउतार व्हावं लागलं होतं. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरूनच पंजाबमध्ये सत्तांतर घडून आलं होतं. त्यात आता पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका दीड वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुका जवळ येत असताना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करणं शिरोमणी अकाली दलाला महागात पडू शकतं. राजकीय समीकरणाचा विचार करूनच शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेण्याचं धाडस अकाली दल करू शकत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आवाजात आवाजात मिसळत अकाली दलानं मोदींच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

शिरोमणी अकाली दलासाठी पंजाबमधील सत्ता महत्त्वाची आहे. केंद्रातील सत्तेसाठी अकाली दल राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडू शकत नाही. त्यामुळेच हरसिमरत कौर बादल यांनी अचानक राजीनाम्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे राजीनामा देण्याचं कारणंही त्यांनी शेतकरी विरोधी अध्यादेश आणि विधेयक असल्याचं ठळकपणे नमूद केलं आहे. ज्यातून पक्षविरोधी होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा सूर कमी करण्याचा प्रयत्न शिरोमणी अकाली दलानं केला आहे.

शिरोमणी अकाली दल एनडीएतील घटक पक्ष असून, भाजपाचा जुना मित्रपक्ष आहे. विशेष बाब म्हणजे शिरोमणी अकाली दलानं केवळ मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत असल्याचीच घोषणा केली. अचानक घेतल्या गेलेल्या निर्णयामागे कारण ठरलं पंजाबमध्ये पेटलेलं शेतकरी आंदोलन. मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी क्षेत्राशी संबधित विधेयकांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. पंजाब, हरयाणात हा विरोध तीव्र असून, पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनं विधेयकांना विरोध करत शेतकऱ्यांची बाजू घेतली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी या विधेयकांना विरोध करणारा ठरावही समंत केला आहे. या निर्णयातून काँग्रेस शिरोमणी अकाली दलाची प्रतिमा शेतकरी विरोधी आणि सत्ता लालसी असल्याची निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलावर शेतकरी संघटनांकडून टीका होऊ लागली आहे.

आणखी वाचा

राजीनाम्यामागे आहे सत्ताकारण?

मोदी सरकारबरोबर शिरोमणी अकाली दल केंद्रात सत्तेत आहे. पण, पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. पंजाबच्या राजकारणात शेती आणि शेतकरी हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्याचा परिणाम काँग्रेसला सत्ता मिळण्यात दिसून आला. काँग्रेसच्या घोषणेमुळे दहा वर्ष सत्तेत राहिलेल्या अकाली दलाला पायउतार व्हावं लागलं होतं. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरूनच पंजाबमध्ये सत्तांतर घडून आलं होतं. त्यात आता पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका दीड वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुका जवळ येत असताना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करणं शिरोमणी अकाली दलाला महागात पडू शकतं. राजकीय समीकरणाचा विचार करूनच शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेण्याचं धाडस अकाली दल करू शकत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आवाजात आवाजात मिसळत अकाली दलानं मोदींच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

शिरोमणी अकाली दलासाठी पंजाबमधील सत्ता महत्त्वाची आहे. केंद्रातील सत्तेसाठी अकाली दल राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडू शकत नाही. त्यामुळेच हरसिमरत कौर बादल यांनी अचानक राजीनाम्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे राजीनामा देण्याचं कारणंही त्यांनी शेतकरी विरोधी अध्यादेश आणि विधेयक असल्याचं ठळकपणे नमूद केलं आहे. ज्यातून पक्षविरोधी होत असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा सूर कमी करण्याचा प्रयत्न शिरोमणी अकाली दलानं केला आहे.