काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वडेरा आणि डीएलएफ कंपनीत झालेला भूखंड व्यवहार योग्य असल्याचा निर्वाळा हरयाणा सरकारने दिल्याने सध्या हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत.
हरयाणाचे मुख्य सचिव आणि आर्थिक आयुक्त (महसूल) यांना गुरगावचे उपायुक्त शेखर विद्यार्थी यांनी जुलै महिन्यात पत्र पाठविले होते. जिल्ह्य़ाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या अहवालानुसार हा व्यवहार वैध असल्याचे सरकारला त्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांनी हा व्यवहार रद्द ठरविला होता. तथापि, खेमका यांचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे मत सक्षम अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केले होते.
गुरगावच्या उपायुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सक्षम अधिकाऱ्याने २० सप्टेंबर २०१२ रोजी व्यवहाराला मंजुरी दिली. त्यामुळे या प्रकरणी कोणीही हरकत घेतली नाही. सध्या महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार मे. डीएलएफ हे त्या भूखंडाचे मालक आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे.
