३२०६ शिक्षकांची अवैध भरती केल्याप्रकरणी हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री चौटाला यांना दिल्ली न्यायालयाने दोषी ठरविले असले तरी या निकालाचे आपण अवलोकन करणार असल्याचे हरयाणा सरकारने स्पष्ट केले.
हा निव्वळ दोषी कोण याचा प्रश्न नसून अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेचे साधन याच्याशी हा प्रश्न जोडलेला आहे. अवैध पद्धतीने भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांना नोकरीवरून कमी करण्याचे आदेशन्यायालयीन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
जेबीटी (ज्युनियर बेसिक ट्रेन्ड) शिक्षकांचे भवितव्य ठरविण्यापूर्वी आपले सरकार न्यायालयीन आदेशाचे नीट अवलोकन करेल, असे हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदर हूडा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सरकार सध्या या निर्णयाच्या आदेशाची प्रत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
१६ जानेवारी रोजी अवैध शिक्षकभरती प्रकरणी ७८ वर्षीय ओमप्रकाश चौटाला, त्यांचे पुत्र अजय आणि अन्य ५३ जणांना दिल्ली न्यायालयाने दोषी ठरविले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा