आर्थिकदृष्टय़ा मागास खुल्या वर्गाला सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना जाहीर केली असल्याची माहिती समाजकल्यामंत्री गीता भुक्कल यांनी दिली. हरयाणा मागसवर्गीय आयोगाने याबाबत केलीली शिफारस स्वीकारल्याची माहिती हरयाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंदरसिंग हुड्डा यांनी बुधवारी दिली होती. खुल्या वर्गातील ज्या कुटुंबाचे कृषी उत्पादनासह सर्व स्रोतांमधून िमळणारे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारांपेक्षा कमी असेल अशाच कुटुंबांना या आरक्षणाचा फायदा मिळू शकेल, असे भुक्कल यांनी सांगितले.
