विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (सेझ) विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून रिलायन्सला देण्यात आलेली जमीन परत घेण्याचा निर्णय हरियाणा सरकारकडून घेण्यात आला. हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शु्क्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, जमीन परत देण्याच्या मोबदल्यात ३४३ कोटी देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या निर्णयावर रिलायन्सने नाराजी दर्शविली. या जमीनीच्या मोबदल्यात ११७२ कोटी रूपये देण्यात यावेत, अशी मागणी रिलायन्सकडून करण्यात आली. हरियाणातील गुडगाव येथे २५००० एकर जागेवर विशेष आर्थिक क्षेत्राचा संयुक्तरित्या विकास करण्यासाठी हरियाणा राज्य औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि मेसर्स रिलायन्स व्हेंचर्स यांच्यात १९जून २००६ मध्ये करार करण्यात आला होता. मात्र, सात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सेझ अंतर्गत क्षेत्राचा विकास करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारकडून जमीन परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाविषयी आढावा घेतला असता जागतिक मंदी आणि सेझ नियमावलीत करण्यात आलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गुडगाव येथील सेझ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे दिसून आले होते.