Hathras Stampede case in Supreme Court : हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणी दाखल झालेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालायने आज (१२ जुलै) फेटाळून लावली. प्रत्येक प्रकरण कलम ३२ अंतर्गत दाखल केले जाण्याची गरज नाही. उच्च न्यायालयेही सक्षम न्यायालये असून तेही अशा प्रकारच्या प्रकरणांना सामोरे जाऊ शकतात, असं सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केलं. लाईव्ह लॉ संकेतस्थळाने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
“सर्व जनहित याचिका कलम ३२ अंतर्गत घेण्याची गरज नाही; तुम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा. या सगळ्याचा विचार म्हणजे घडणाऱ्या घटनांबद्दल एक प्रकारची मोठी चर्चा करणे आहे. अर्थातच या घटना अतिशय अस्वस्थ करणाऱ्या घटना आहेत. उच्च न्यायालये ही सक्षम न्यायालये आहेत, ती अशा प्रकारच्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी असतात, असे भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ते अधिवक्ता विशाल तिवारी यांना सांगितले. त्यानुसार, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला हाथरस चेंगराचेंगरीप्रकरणी (Hathras Stampede ) संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. “संविधानाच्या A २२६ अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा वापर करून सक्षम उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे”, असे न्यायालयाने आदेश दिले.
#BREAKING Supreme Court hears a PIL seeking probe into the #HathrasStampede
— Bar and Bench (@barandbench) July 12, 2024
CJI DY Chandrachud: of course these are disturbing incidents and this is usually done here to make a big deal of such incidents. The HC is equipped to deal with this case. Dismissed. Move high court
Adv… pic.twitter.com/fpOIp8XHJM
हाथरस प्रकरणातील जनहित याचिकेतून कोणती मागणी केली होती? (What was in PIL of Hathras Stampede)
हाथरस येथे २ जुलै रोजी सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हर यांच्या सत्संगमध्ये चेंगराचेंगरी (Hathras Stampede) झाली. या घटनेत तब्बल १२१ लोकांचा मृत्यू झाला. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या तात्काळ जनहित याचिकामध्ये या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली पाच सदस्यीय तज्ञ्ज समिती नेमण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >> Hathras Stampede प्रकरणी SIT च्या अहवालानंतर योगी आदित्यनाथ अ‍ॅक्शन मोडवर, सहा अधिकारी निलंबित
उत्तर प्रदेश राज्याला या घटनेचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि संबंधितांवर त्यांच्या निष्काळजी वर्तनासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करावी अशी विनंती या याचिकेतून न्यायालयाला केली होती. भविष्यात अशा घटना टाळल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी, मोठ्या संख्येने सार्वजनिक मेळावे असलेल्या प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी राज्य सरकारांना निर्देश देण्याचीही मागणी या याचिकेमार्फत केली होती.
“अशा घटना प्रथमदर्शनी जबाबदारीची चूक, निष्काळजीपणा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जनतेची काळजी घेण्याच्या अविश्वासू कर्तव्याची गंभीर स्थिती दर्शवते. गेल्या दशकभरात आपल्या देशात विविध घटना घडल्या आहेत ज्यामध्ये गैरव्यवस्थापन, कर्तव्यात कसूर, देखभाल दुरुस्तीच्या कामात निष्काळजीपणा यांमुळे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जीवितहानी होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. ज्या टाळता आल्या असत्या”, असं याचिकेत नमूद होतं.
हाथसर प्रकरणी न्यायिक आयोगाची स्थापना
या भीषण घटनेच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायिक आयोगाची स्थापना केली होती. राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. दोन सदस्यीय टीमने नुकताच आपला अहवाल सादर केला असून, सत्संग आयोजक, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना दोषी ठरवले आहे.
