नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया दोन जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून घेतल्या. न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची बाजू ८ ऑगस्टच्या आत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश बी. डी. अहमद यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठात याप्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारला त्यांची बाजू प्रतिज्ञापत्रामधून मांडू देत. या विषयावर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत ८ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांच्यासह नऊ मान्यवर व्यक्तींनी याप्रकरणी दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
