नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया दोन जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दाखल करून घेतल्या. न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची बाजू ८ ऑगस्टच्या आत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश बी. डी. अहमद यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठात याप्रकरणी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारला त्यांची बाजू प्रतिज्ञापत्रामधून मांडू देत. या विषयावर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत ८ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांच्यासह नऊ मान्यवर व्यक्तींनी याप्रकरणी दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा