संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या खटल्याचे दैनिक वृत्तांकन करण्यास जलदगती न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर घातलेली बंदी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हटवली. पीटीआय, यूएनआय या राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या एकेक प्रतिनिधीखेरीज राष्ट्रीय दैनिकांच्या प्रतिनिधींना खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
गेल्या वर्षी १६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर उसळलेला जनप्रक्षोभ आणि त्यानंतर काही प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या अवास्तव बातम्या यांच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी बंद दाराआड ‘इन कॅमेरा’ घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याला विरोध करत काही पत्रकारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. राजीव शाकधेर यांनी जलदगती न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. ‘पीटीआय आणि यूएनआय या वृत्तसंस्थांचा एकेक प्रतिनिधी तसेच प्रत्येक राष्ट्रीय दैनिकाच्या एका प्रतिनिधीला वृत्तांकनास परवानगी द्यावी, मात्र या पत्रकारांनी बलात्कारित मुलगी अथवा तिच्या कुटुंबीयांची नावे उघड करू नये,’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच माध्यमांचे वृत्तांकन खटल्याच्या कामकाजापुरतेच मर्यादित राहील व न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करणारी मते व्यक्त होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
‘क्राइम पेट्रोल’च्या कार्यक्रमावर बंदी
सोनी चित्रवाहिनीवरील ‘क्राइम पेट्रोल दस्तक’ या मालिकेच्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराचे नाटय़ रूपांतरण असलेल्या भागावर ब्रॉडकास्ट कन्टेन्ट कंप्लेण्टस कौन्सिलने (बीसीसीसी) बंदी घातली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे भारतीय स्त्री शक्ती या संघटनेने या भागाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ते प्रकरण उच्च न्यायालयाने बीसीसीसीकडे वर्ग केले होते. या कार्यक्रमादरम्यान आरोपी दोषी असल्याचे आधीच दाखवले गेले आहे. तसेच त्यांना फाशी झाली पाहिजे, असे मत कार्यक्रमात सूत्रसंचालकाने मांडले आहे. या प्रकरणाचा खटला न्यायालयात सुरू असल्याने मालिकेतील या भागाचे प्रसारण करू नये, असे आदेश बीसीसीसीने दिले आहेत.
