दिल्ली बलात्कार खटल्याच्या वृत्तांकनास माध्यमांना परवानगी

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या खटल्याचे दैनिक वृत्तांकन करण्यास जलदगती न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवर  घातलेली बंदी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हटवली. पीटीआय, यूएनआय या राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या एकेक प्रतिनिधीखेरीज राष्ट्रीय दैनिकांच्या प्रतिनिधींना खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
गेल्या वर्षी १६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर उसळलेला जनप्रक्षोभ आणि त्यानंतर काही प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या अवास्तव बातम्या यांच्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी बंद दाराआड ‘इन कॅमेरा’ घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याला विरोध करत काही पत्रकारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. राजीव शाकधेर यांनी जलदगती न्यायालयाचे आदेश रद्द केले. ‘पीटीआय आणि यूएनआय या वृत्तसंस्थांचा एकेक प्रतिनिधी तसेच प्रत्येक राष्ट्रीय दैनिकाच्या एका प्रतिनिधीला वृत्तांकनास परवानगी द्यावी, मात्र या पत्रकारांनी बलात्कारित मुलगी अथवा तिच्या कुटुंबीयांची नावे उघड करू नये,’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच माध्यमांचे वृत्तांकन खटल्याच्या कामकाजापुरतेच मर्यादित राहील व न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करणारी मते व्यक्त होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.