ज्येष्ठ वकील व भाजप नेते राम जेठमलानी यांनी पक्षातून हकालपट्टी केल्याच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाजप, भाजप संसदीय मंडळाला गुरुवारी नोटीस बजावली आहे.
भाजप संसदीय मंडळातील सदस्य सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यावर जाहीर टीका केल्यानंतर राम जेठमालानी यांना मे २०१३ मध्ये भाजपतून काढून टाकण्यात आले होते.
भाजप आणि भाजप संसदीय मंडळ अशा दोन्हींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश आहे. ३० जानेवारी २०१४ पर्यंत संबंधितांनी उत्तरे द्यावीत असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सहनिबंधक हिमानी मल्होत्रा यांनी दिली. स्पीडपोस्ट अथवा कुरिअरद्वारे भाजप आणि संसदीय मंडळाचे सदस्य यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जेठमलानी यांनी आपल्या याचिकेत २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी भाजपने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीलासुद्धा आव्हान दिले आहे. आपली प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी हा सगळा प्रकार केल्याचा दावाही जेठमालानी यांनी केला आहे. आपले अशील राम जेठमालानी यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पाठिंबा दर्शविला होता, त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार नाराज झाले, अशी माहिती जेठमलानी यांचे वकील अशोक अरोरा यांनी मांडली.