आमदारांच्या घोडेबाजार आरोपानंतर राजस्थानात राजकीय संघर्ष उफाळून आला. हा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा संघर्ष मागील आठवडाभरापासून बघायला मिळत असून, विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून, न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सुरूवातीला याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं २१ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत २४ जुलै म्हणजे आजपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दुसऱ्यांदा दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज (२४ जुलै) झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Rajasthan High Court directs ‘status quo’ in the case against Congress, on the petition filed by Sachin Pilot and MLAs against disqualification notice. pic.twitter.com/9BvazTScWG
— ANI (@ANI) July 24, 2020
उच्च न्यायालयानं या याचिकेत केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनवलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता केंद्रीय कायदा मंत्रालय कायदेशीर बाजू मांडणार आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्राची बाजू मांडणार असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या वकिलांनी सांगितलं. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना पुन्हा एकादा मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या आदेशामुळे काँग्रेसला धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस काय रणनीती ठरवते याकडे राजकीय नेत्यांचं लक्ष लागलं आहे.